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कोडरमा के 664 से अधिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक नहीं, प्रभार संभाल रहे शिक्षकों पर पढ़ाई के साथ प्रशासनिक बोझ

Published: Thu, 19 Nov 2026 09:41 AM (IST)

कोडरमा जिले के 600 से अधिक प्राथमिक और 64 हाई स्कूल नियमित प्रधानाध्यापकों के अभाव में प्रभारी प्रधानाध्यापकों के भरोसे ...और पढ़ें

कोडरमा के 600+ स्कूल प्रभारी प्रधानाध्यापकों के भरोसे संचालित। जागरण

कोडरमा के 600+ स्कूल प्रभारी प्रधानाध्यापकों के भरोसे संचालित। जागरण

HighLights

  1. कोडरमा के 600+ स्कूल प्रभारी प्रधानाध्यापकों के भरोसे संचालित।

  2. विषय शिक्षकों पर प्रशासनिक व वित्तीय कार्यों का अतिरिक्त बोझ।

जागरण संवाददाता, कोडरमा। जिले की सरकारी शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से प्रभारी प्रधानाध्यापकों के भरोसे चल रही है। स्थिति यह है कि 600 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों और 64 हाई स्कूलों में नियमित प्रधानाध्यापक नहीं हैं। इन
विद्यालयों का संचालन प्रभारी प्रधानाध्यापकों के माध्यम से किया जा रहा है।

विषय पढ़ाने की जिम्मेदारी निभाने वाले शिक्षकों को ही विद्यालय के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है। इससे एक ओर शिक्षण कार्य प्रभावित हो ही रहा है, वहीं दूसरी ओर स्कूलों में विवाद भी सामने आ रहे हैं।

दरअसल, प्रधानाध्यापक केवल विद्यालय के शैक्षणिक कार्यों की निगरानी ही नहीं करते, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षकों की उपस्थिति, विभागीय रिपोर्ट, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। विद्यालय के आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी (डीडीओ) होने के नाते वे वेतन निकासी सहित अन्य वित्तीय कार्यों के लिए भी जवाबदेह होते हैं।

ऐसे में विषय शिक्षकों के लिए पढ़ाई के साथ इन तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन करना आसान नहीं होता। प्रभार लेने से कतराते हैं शिक्षक प्रधानाध्यापक का प्रभार मिलने के बाद शिक्षकों को नियमित शिक्षण कार्य के अलावा विभागीय
बैठकों, रिपोर्ट तैयार करने, योजनाओं की मानिटरिंग और वित्तीय अभिलेखों के रखरखाव जैसे काम भी करने पड़ते हैं।

किसी वित्तीय या प्रशासनिक त्रुटि की स्थिति में जवाबदेही भी उन्हीं पर आती है। यही वजह है कि कई शिक्षक अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं। कई बार वरीयता और प्रभार को लेकर शिक्षकों के बीच मतभेद की स्थिति बन जाती है। मामला बढ़ने पर विभागीय अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ता है।

प्रभार को लेकर पहले भी तय हो चुके हैं मानक झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अधिसूचना
जारी कर माध्यमिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक नियुक्त करने के लिए मानक तय किए थे। इसमें शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता और वरीयता के आधार पर प्रभार देने का प्राविधान किया गया है। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया
गया है कि नियमित प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होने पर प्रभारी का प्रभार स्वतः समाप्त हो जाएगा। यानी यह व्यवस्था अस्थायी है, स्थायी समाधान नहीं।

सीडी बालिका विद्यालय का विवाद बना उदाहरण हाल में झुमरीतिलैया के सीएम उत्कृष्ट सीडी बालिका उच्च विद्यालय में शिक्षक शशिभूषण सिंह के निलंबन को लेकर उत्पन्न विवाद में भी प्रधानाध्यापक का प्रभार चर्चा में रहा। छात्राओं के आंदोलन और प्रशासनिक हस्तक्षेप के बीच विद्यालय की आंतरिक व्यवस्था का मुद्दा भी सामने आया।

इससे स्पष्ट है कि प्रधानाध्यापक का पद केवल औपचारिक नहीं, बल्कि विद्यालय के सुचारू संचालन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल लंबे समय से नियमित प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति नहीं होने और शिक्षकों की प्रोन्नति लंबित रहने से समस्या लगातार बनी हुई है। इस वजह से एक-एक कर सभी नियमित प्रधानाध्यापक सेवानिवृत्त हो गए। जब सभी स्कूल प्रभारी प्रधानाध्यापकों के भरोसे चल रहे हैं। ऐसे में स्कूलों की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सरकार को इस दिशा में ध्यान देना जरूरी है। 

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