PESA Law के तहत ग्राम सभा गठन की मांग तेज, ग्राम प्रधानों ने सात माह के लंबित मानदेय भुगतान का मुद्दा उठाया

संघ ने ग्राम सभा के अध्यक्ष के चयन में नियमों की अनदेखी किए जाने पर रोष जताया और जिला प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की।

ग्राम सभा के गठन में नियमों के पालन की मांग

बैठक में संघ के पदाधिकारियों ने झारखंड पेसा नियमावली, 2026 और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानी मौजा में परंपरागत ग्राम प्रधान ग्राम सभा के पदेन अध्यक्ष होंगे।

इसके बावजूद पंचायत सचिवों द्वारा अन्य व्यक्तियों को अध्यक्ष बनाए जाने की प्रक्रिया अपनाने की शिकायत मिल रही है।

जिला अध्यक्ष अजीत कुमार दुबे ने कहा कि ग्राम सभा के पदेन अध्यक्ष परंपरागत ग्राम प्रधान हों, जबकि सचिव और कोषाध्यक्ष का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाए।

इस मुद्दे पर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त, पंचायती राज पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी से भी वार्ता की है।

सात माह के लंबित मानदेय भुगतान की पहल

बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के सात माह के लंबित मानदेय भुगतान का मुद्दा भी उठाया गया। निर्णय लिया गया कि सभी प्रखंड अध्यक्ष अंचल कार्यालय से आवंटन की मांग संबंधी प्रति लेकर अपर समाहर्ता कार्यालय में जमा करेंगे।

जिला कमेटी उपायुक्त और अपर समाहर्ता के माध्यम से राजस्व सचिव तक भुगतान संबंधी मांग पहुंचाने की पहल करेगी। बैठक में पारित प्रस्तावों की प्रतियां संबंधित अधिकारियों को सौंपने का भी निर्णय लिया गया।

दिवंगत ग्राम प्रधान को दी श्रद्धांजलि

बैठक के अंत में संघ के संस्थापक एवं पीपला गांव के ग्राम प्रधान स्वर्गीय रतिकांत साधु को श्रद्धांजलि दी गई। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दो मिनट का मौन रखा गया।

बैठक का संचालन मुल्लेश्वर मरांडी ने किया। मौके पर अरविंद ओझा, शिवलाल मुर्मू, पार्थ साधु, सनत कुमार माझी, सदानंद महतो, हेमन मुर्मू सहित विभिन्न प्रखंडों के ग्राम प्रधान मौजूद थे।

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