टाटा स्टील कर्मियों को कब मिलेगा अपना घर? 14 साल से अटकी योजना पर फिर उठा सवाल, एमडी की कमेटी करेगी फैसला
टाटा स्टील कर्मियों के 'अपने घर' का 14 साल पुराना मुद्दा सीआरएम जेडीसी बैठक में उठा, जिस पर प्रबंधन ने ...और पढ़ें

14 साल पुराना टाटा स्टील कर्मियों के घर का मुद्दा उठा।
HighLights
14 साल पुराना टाटा स्टील कर्मियों के घर का मुद्दा उठा।
प्रबंधन ने एमडी-स्तरीय समिति को समाधान के लिए संदर्भित किया।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा स्टील कर्मियों के ''अपने घर'' का बहुचर्चित मामला मंगलवार को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया। कोल्ड रोलिंग मिल (सीआरएम) की वार्षिक संयुक्त विकास समिति (जेडीसी) की बैठक में जब यह सवाल उठा, तो प्रबंधन ने न कोई नया वादा किया और न ही इसे नकारा, बल्कि सारा दारोमदार एमडी स्तर पर गठित उच्चस्तरीय समिति पर छोड़ दिया। प्रबंधन का कहना है कि इस समिति में यूनियन के तीनों शीर्ष पदाधिकारी शामिल हैं और वे इस योजना की व्यावहारिक राह तलाशने में जुटे हैं।
मंच पर सवाल, जवाब में कमेटी का हवाला
जेडीसी बैठक के दौरान टाटा वर्कर्स यूनियन के कमेटी मेंबर सरोज पांडेय ने कर्मचारियों के अपने मकान की सुगबुगाहट पर सीधा सवाल दाग दिया। उन्होंने पूछा कि लंबे अरसे से कर्मियों को निजी आवास उपलब्ध कराने की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इस दिशा में असल प्रगति क्या है?
कंपनी के चीफ एडमिनिस्ट्रेशन वरुण बजाज ने इसका संतुलित जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि योजना पर विराम नहीं लगा है। उन्होंने बताया कि प्रबंध निदेशक (एमडी) स्तर पर गठित विशेष समिति में यूनियन अध्यक्ष, डिप्टी प्रेसिडेंट और महासचिव को भी शामिल किया गया है। यह उच्चस्तरीय समिति जमीन, लागत और निर्माण से जुड़े तमाम पहलुओं का बारीकी से तकनीकी व वित्तीय अध्ययन कर रही है।
टीएमएच पार्किंग का उठा संकट, उत्पादन व सुरक्षा पर संतोष
बैठक में अन्य आंतरिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कमेटी मेंबर घनश्याम पांडेय ने टाटा मुख्य अस्पताल (टीएमएच) में वाहनों की पार्किंग से उत्पन्न हो रही दिक्कतों का मामला उठाया। इस पर टीएमएच की वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. ममता कुमारी ने कहा कि अस्पताल परिसर में पार्किंग व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार चल रहा है।
जेडीसी में मुख्य अतिथि वाइस प्रेसिडेंट (जमशेदपुर प्लांट) चैतन्य भानु और विशिष्ट अतिथि यूनियन अध्यक्ष संजीव चौधरी ने सीआरएम के उत्पादन, कार्यस्थल सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों की समीक्षा की और कठिन परिस्थितियों में भी प्लांट के प्रदर्शन पर संतोष जताया।
14 साल से फाइलों में तैरती आशियाने की योजना
टाटा स्टील कर्मियों के लिए आवासीय योजना की नींव करीब 14 साल पहले तत्कालीन एमडी एचएम नेरुरकर और यूनियन अध्यक्ष पीएन सिंह के कार्यकाल में रखी गई थी। कंपनी ने इसके लिए करीब 13 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की थी, जिससे सरायकेला-खरसावां जिले के डोबो में ''नो-प्राफिट, नो-लास'' मॉडल पर कर्मियों को फ्लैट देने के लिए जमीन भी अधिग्रहित की गई थी।
हालांकि जमीन संबंधी तकनीकी विवादों और कानूनी अड़चनों के कारण यह महत्वाकांक्षी परियोजना वर्षों तक फाइलों में ही दबी रही। हाल ही में टिस्को इंप्लाइज हाउसिंग एंड वेलफेयर सोसाइटी की गवर्निंग काउंसिल का पुनर्गठन कर प्रबंधन और यूनियन ने इस पुराने मुद्दे को फिर से जिंदा जरूर किया है, मगर जमीन पर काम शुरू होने का इंतजार अब भी बरकरार है।
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