जमशेदपुर: 14 साल से अधूरा टाटा स्टील कर्मचारियों के घर का सपना, यूनियन चुनाव से पहले नई कमेटी का गठन

By Nirmal Prasad Edited By: Nishant Bharti

Published: Tue, 10 Nov 2026 09:11 AM (IST)

जमशेदपुर में टाटा स्टील कर्मचारियों का 14 साल पुराना घर का सपना अधूरा है, जिसे अब टिस्को इम्प्लॉइज हाउसिंग एंड ...और पढ़ें

HighLights

14 साल से अधूरा टाटा स्टील कर्मचारियों का घर का सपना।
टिस्को इम्प्लॉइज हाउसिंग कमेटी का पुनर्गठन, उम्मीदें बढ़ीं।
यूनियन चुनाव से पहले आवास मुद्दा फिर गरमाया।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटा स्टील के हजारों कर्मचारियों का अपने शहर जमशेदपुर में खुद का आशियाना बनाने का सपना करीब 14 वर्षों से अधूरा है। सेवानिवृत्ति के बाद भी इसी शहर में बसने की चाह रखने वाले कर्मचारियों को अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं।

ऐसे में एक बार फिर यह सवाल उठने लगा है कि कर्मचारियों को वास्तव में अपना घर मिलने वाला है या फिर टाटा वर्कर्स यूनियन के चुनावी मौसम में उन्हें मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं।

आवास का पुराना मुद्दा एक बार फिर चर्चा में

दरअसल, टाटा स्टील प्रबंधन ने 25 अक्टूबर को टिस्को इम्प्लाइज हाउसिंग एंड वेलफेयर सोसाइटी की गवर्निंग कमेटी का पुनर्गठन किया है। इसके बाद कर्मचारियों के आवास का पुराना मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी भी पिछले दिनों एक कार्यक्रम में इस संबंध में उम्मीद कायम रहने और प्रयास जारी रखने की बात कह चुके हैं। हालांकि, कंपनी प्रबंधन ने इस मामले में किसी तरह की टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया है।

कमेटी बदलती रही, कर्मचारियों का सपना नहीं हुआ पूरा

यूनियन गलियारों में चर्चा है कि कंपनी में वरीय अधिकारियों के बदलने के साथ ही कंपनी प्रबंधन टिस्को इम्प्लाइज हाउसिंग एंड वेलफेयर सोसाइटी की गवर्निंग कमेटी का पुनर्गठन कर देती लेकिन आवास योजना धरातल पर नहीं उतर पाती।

इससे पहले भी कंपनी प्रबंधन ने 10 अक्टूबर 2017, 10 अप्रैल 2018 और 19 नवंबर 2025 को भी कमेटी का पुनर्गठन कर चुकी है। कुछ कमेटी सदस्यों का कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही कर्मचारियों को अपने घर का भरोसा दिलाया जा रहा है। ग्रेड रिवीजन और एरियर से जुड़े मुद्दों पर कर्मचारियों की नाराजगी के बीच इस पहल को चुनावी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है ताकि उनका खोया हुआ विश्वास वापस प्राप्त कर चुनावी नैय्या पार लगाई जा सके।

पूर्व एमडी नेरुरकर ने दिए थे 13 करोड़ रुपये

इस आवास योजना की शुरुआत टाटा वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष पीएन सिंह के कार्यकाल में हुई थी। उनके प्रयास पर तत्कालीन एमडी एचएम नेरुरकर ने वर्ष 2012-13 में जमीन खरीदने के लिए 13 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए थे।

इस राशि से सरायकेला-खरसावां जिले के डोबो में तीन स्थानों पर जमीन खरीदी गई थी ताकि कर्मचारियों को नो प्राेफिट-नो लास में अपना घर मिल सके। हालांकि, जमीन से जुड़े विवाद के कारण योजना आगे नहीं बढ़ सकी और मामला ठंडे बस्ते में चला गया।

मेरी पहल पर कंपनी प्रबंधन ने जमीन खरीदने के लिए 13 करोड़ रुपये दिए थे। कुछ विवाद उत्पन्न होने के बाद से मामला ठंडे बस्ते में है। मुझे खुशी होगी कि यूनियन इस मुहिम को आगे बढ़ाकर कर्मचारियों को उनका अपना घर दिलाए। -पीएन सिंह, पूर्व अध्यक्ष, टाटा वर्कर्स यूनियन

यदि काेई कमेटी एमडी के हस्ताक्षर से बनी है तो उसे सकारात्मक नजरिए से ही देखा जाएगा। अब कमेटी पुनर्गठित हुई तो कब बैठक होगी, कब पहल होगी, यह मैं नहीं बता सकता। क्योंकि इसी बीच में चुनाव भी है। -संजीव कुमार चौधरी, अध्यक्ष, टाटा वर्कर्स यूनियन

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