गुमला शहर की बदलेगी तस्वीर! खाली सरकारी जमीनों पर बनेगा नगर भवन और नया बस स्टैंड; प्रशासन ने शुरू की तैयारी
गुमला प्रशासन शहर के सुनियोजित विकास के लिए खाली सरकारी जमीनों का उपयोग करेगा। नए नगर भवन, बस स्टैंड और ...और पढ़ें

खाली सरकारी जमीनों का जनहित में उपयोग किया जाएगा।
HighLights
खाली सरकारी जमीनों का जनहित में उपयोग किया जाएगा।
नए नगर भवन और बस स्टैंड का निर्माण होगा।
जागरण संवाददाता, गुमला। शहर के सुनियोजित विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार को लेकर जिला प्रशासन ने पहल तेज कर दी है। शहर में वर्षों से खाली पड़ी सरकारी जमीनों का अब जनहित में उपयोग करने की तैयारी है। इसके तहत नगर भवन, नया बस स्टैंड, नगर परिषद कार्यालय और सरकारी आवास निर्माण की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।
बुधवार को उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दिलेश्वर महतो के नेतृत्व में वरीय प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों की टीम ने शहर के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर उपलब्ध जमीनों की स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने सबसे पहले पर्यटन भवन के पीछे स्थित स्ट्रीट वेंडर मार्केट परिसर का निरीक्षण किया।
यहां नए नगर भवन के निर्माण, नगर परिषद कार्यालय के लिए उपयुक्त स्थान, नगर परिषद के वाहनों के सुरक्षित रखरखाव तथा व्यवस्थित मार्केट विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। एक ही परिसर में विभिन्न नागरिक सुविधाओं को विकसित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया।
इसके बाद गुमला परिसदन के सामने स्थित खाली सरकारी जमीन का जायजा लिया गया। यहां विभिन्न श्रेणियों के सरकारी आवास निर्माण की संभावनाएं तलाशी गईं। अधिकारियों ने तर्री स्थित सरकारी भूमि का भी निरीक्षण किया। वहीं, सिसई रोड के पुग्गू स्थित करमडीपा में जरेडा की जमीन पर नए बस स्टैंड के निर्माण की संभावना देखी गई।
असनी स्थित सरकारी जमीन का भी निरीक्षण कर उसके उपयोग पर चर्चा की गई। क्षेत्र भ्रमण के दौरान शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने, जर्जर सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत कराने तथा सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार पर भी विचार-विमर्श हुआ। अधिकारियों ने संबंधित जमीनों की उपलब्धता, पहुंच मार्ग, भौगोलिक स्थिति और भविष्य की उपयोगिता का आकलन किया।
निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमां, उप विकास आयुक्त अनिमेष रंजन, अपर समाहर्ता राजीव नीरज, अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार ,डीएसओ प्रवीण कुमार सहित नगर परिषद, परिवहन, निर्वाचन एवं अन्य विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे।
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