कुरमन गांव में बनेगा अतिरिक्त रेल पुल

संवाद सहयोगी, पोड़ैयाहाट : पोड़ैयाहाट-गोड्डा रेल परियोजना में सदर प्रखंड के कुरमन गांव के पास बने रेल ब्रिज की कम ऊंचाई को लेकर उत्पन्न विवाद का समाधान के लिए मंगलवार को त्रिपक्षीय वार्ता की गई। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने ग्रामीणों की मांग पर रेल अधिकारियों व आंदोलन कर रहे ग्रामीणों से वार्ता की।

मंगलवार लगभग एक दर्जन गांव के तकरीबन 400 से अधिक लोग अपनी बात कहने के लिए वहां उपस्थित हुए। टीम के सदस्यों ने ग्रामीणों की समस्याएं ध्यान से सुनीं। तत्पश्चात बताया कि राज्य सरकार की ओर से एक अतिरिक्त रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) का प्रस्ताव दिया गया है जिसे रेल अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया है। इसपर प्राक्कलन बनाकर रेलवे को भेजा जाएगा। इसके लिए पांच सदस्यीय तकनीकी टीम अनुमंडल अधिकारी की अध्यक्षता में गठित की गई है जो 10 दिन के अंदर भौतिक स्थिति एवं स्थानीयता को ध्यान में रखकर अतिरिक्त रोड अंडर ब्रिज की रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को भेजेगी। विभिन्न गांवों से आए ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांग पर शीघ्र कार्रवाई होगी। आम लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन और रेलवे ने भी सहमति दी है।

ग्रामीणों ने बताया कि कुरमन गांव के पास बना आरयूबी छोटा बना है जिससे दुर्घटनाएं होंगी और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी होगी। पुल की ऊंचाई कम होने से बड़े वाहनों के आवागमन में परेशानी होगी। गोड्डा से पोड़ैयाहाट के बीच इस रास्ते से दर्जनों गांवों के लोगों का आवागमन होता है। लिहाजा रेल ब्रिज बनने के बाद यह समस्या स्थायी हो जाएगी। इस कारण यहां पुल की ऊंचाई बढ़ाने या अतिरिक्त आरयूबी की मांग जायज है। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी ऋतुराज, अंचलाधिकारी प्रदीप शुक्ला, पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता व रेलवे अधिकारी, ग्रामीण सीताराम राय, विकास यादव, मिथिलेश यादव, राघवेंद्र सिंह, देवेश कुमार, निरंजन साह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। बता दें कि कुरमन से पोड़ैयाहाट पश्चिमी का बड़ा भाग जुटा हुआ और यहां जो रेल पुल बना है, वह काफी छोटा है। इसी बात को लेकर 15 दिन पूर्व यहां ग्रामीणों ने भारी विरोध किया था। इस मामले पर पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने रेलवे और राज्य सरकार को पत्र लिखकर ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने की मांग की थी। विधायक के पत्र के बाद राज्य सरकार सहित रेल प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। वार्ता के बाद बंद पड़े कार्य को शुरू करने पर सहमति बन गई है। ----------------------

राज्य सरकार के आदेश पर यहां ग्रामीणों और रेल अधिकारियों के साथ वार्ता कराकर समस्या के समाधान की दिशा में पहल की गई है। रेल प्रशासन ने ग्रामीणों की मांग पर अतिरिक्त आरयूबी बनाने पर सहमति दे दी है। पांच सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। टीम अपनी रिपोर्ट दस दिनों में देगी। रेलवे को आसपास के कार्यस्थलों में काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है।

- ऋतुराज, एसडीओ, गोड्डा।