विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 25, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

2018 तक सभी घरों को बिजली नहीं मिली तो नहीं मांगूंगा वोट: सीएम

By Sachin MishraEdited By:
Published: Fri, 25 Aug 2017 10:59 AM (IST)Updated: Fri, 25 Aug 2017 02:16 PM (IST)

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि वर्ष 2018 तक सूबे के सभी घरों में बिजली नहीं पहुंचा पाया तो वोट नहीं मांगूंगा।

2018 तक सभी घरों को बिजली नहीं मिली तो नहीं मांगूंगा वोट: सीएम
2018 तक सभी घरों को बिजली नहीं मिली तो नहीं मांगूंगा वोट: सीएम

जागरण संवाददाता, गोड्डा। वर्ष 2018 तक सूबे के सभी घरों में बिजली नहीं पहुंचा पाया तो वर्ष 2019 में वोट नहीं मांगूंगा। सभी लोगों तक बिजली पहुंचाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इस दिशा में तेजी से काम चल भी रहा है। उक्त बातें सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहीं। वे गुरुवार को पोड़ैयाहाट प्रखंड के बाघमारा में सरकार आपके द्वार सह स्वच्छता संग्राम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबे में 257 सब स्टेशन व 60 पावर ग्रिड बनाए जाएंगे। जिन जगहों पर सब स्टेशन व पावर ग्रिड नहीं बन सकता वहां सोलर सिस्टम के माध्यम से बिजली पहुंचाई जाएगी। ऐसे 247 स्थानों को चिह्नित किया गया है। कहा कि सभी सब स्टेशनों का निर्माण आठ माह में पूरा किया जाएगा। इसके लिए ठेकेदारों के साथ बैठक हुई है। उन्हें जिलास्तरीय अधिकारी परेशान न कर सकें और कार्यों की निगरानी के लिए निश्चित अंतराल पर राज्यस्तरीय बैठक करने का निर्देश दिया गया है। सरकार मूलभूत सुविधाओं को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है।

कथनी और करनी में न हो अंतर:

सीएम ने कहा कि हम सब ने अभी स्वच्छता की शपथ ली है। हमारी कथनी व करनी में अंतर नहीं रहना चाहिए। स्वच्छता के लिए हम सबों को पहल करनी होगी। इस जिम्मेदारी का निर्वाह करना होगा। कहा कि पीएम मोदी ने महिलाओं की यह पीड़ा समझी कि शौचालय नहीं होने के कारण उन्हें किन दिक्कतों से गुजरना होता है।

उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2019 तक देश के सभी घरों में शौचालय बन जाए। राज्य सरकार ने 2018 तक इसे राज्य में सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वह स्वयं दो अक्टूबर को अपने घर व आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाएं। लोगों को इसके लिए जागरूक करें। सरकारी पहल का इंतजार न करें।

ग्रामीण विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के बारे में आम लोगों को जानकारी दी। कहा कि सरकार की मंशा अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जन्म प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि आपको घर बैठे प्राप्त होंगे। इसके लिए मात्र दस रुपये शुल्क देना होगा। कार्यक्रम के तहत पंचायत के सौ युवक-युवतियों का चयन कौशल विकास के लिए किया जाएगा। उन्हें हुनरमंद बनाया जाएगा।

यह भी पढ़ेंः गिरिडीह से व्यवसायी अगवा, पांच करोड़ की फिरौती मांगी

यह भी पढ़ेंः नक्सलियों के गढ़ में बंधक बने एसपी-डीएसपी मुक्त