सुप्रीम कोर्ट पहुंचा झारखंड राज्य सूचना आयोग में लंबित RTI मामलों का मुद्दा, PIL सेल में दर्ज हुआ अभ्यावेदन

By GYAN JYOTI Edited By: Piyush Pandey

Published: Sun, 15 Nov 2026 02:03 PM (IST)

झारखंड राज्य सूचना आयोग की निष्क्रियता और वर्षों से लंबित आरटीआई अपीलों का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया है।

HighLights

झारखंड सूचना आयोग की निष्क्रियता का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
गिरिडीह सिविल सोसाइटी ने जनहित अभ्यावेदन सर्वोच्च न्यायालय भेजा था।
मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त, हजारों अपीलें लंबित हैं।

जागरण संवाददाता, गिरिडीह। झारखंड में राज्य सूचना आयोग की कार्यप्रणाली और वर्षों से लंबित आरटीआई से संबंधित द्वितीय अपीलों और शिकायत वादों की सुनवाई का मुद्दा अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है।

इसे लेकर गिरिडीह सिविल सोसाइटी के महासचिव शंकर पांडेय ने 15 सितंबर, 2026 को मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय को जनहित अभ्यावेदन भेजें था।

सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संज्ञान में लिया है। सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त आधिकारिक दस्तावेजों में महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी मिली है।

सर्वोच्च न्यायालय के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के जवाब के अनुसार, उक्त अभ्यावेदन को जनहित याचिका (ई) अनुभाग में आवक संख्या 126248/एससीआई/पीआइएल(ई)/2026 के तहत दर्ज किया गया।

वहीं, दो नवंबर, 2026 की पीआईएल (अंग्रेजी) सेल की आंतरिक टिप्पणी में झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त रहने से संबंधित इस पत्र-याचिका का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया है कि इसकी प्रति संबंधित अधिकारियों को अग्रेषित की गई है।

टिप्पणी में इसे दर्ज करने के संबंध में स्वीकृति और आदेश के लिए भी प्रस्तुत किए जाने का उल्लेख है।

छह साल बाद चार आयुक्त नियुक्त, फिर भी सुनवाई लंबित

झारखंड में लगभग छह वर्षों तक राज्य सूचना आयोग की कार्यप्रणाली प्रभावित रहने के बाद चार सूचना आयुक्तों अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिवपूजन पाठक ने एक जुलाई, 2026 को पद व गोपनीयता की शपथ ली थी।

इसके बावजूद मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त रहने और नियमित सुनवाई शुरू नहीं होने से हजारों आरटीआई आवेदकों की उम्मीदें प्रभावित हो रही हैं।

सिविल सोसाइटी गिरिडीह ने अपने अभ्यावेदन में यह भी सवाल उठाया था कि पूर्व में तत्कालीन सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी को कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त का दायित्व दिया गया था, तो वर्तमान परिस्थिति में कानून सम्मत विकल्पों पर विचार क्यों नहीं किया जा सकता।

नागरिकों को आखिर कब मिलेगा जवाब

सिविल सोसाइटी ने सरकार और संबंधित अधिकारियों से पूछा है कि चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बावजूद सुनवाई क्यों शुरू नहीं हुई, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किस स्तर पर है, इनके निस्तारण की समयबद्ध योजना क्या है, विशेष सुनवाई, अतिरिक्त पीठ और ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही, नियमित सुनवाई शुरू करने की निश्चित तारीख कब घोषित होगी, आखिर उन नागरिकों की गलती क्या है जिन्होंने कानून पर भरोसा करके आरटीआई का इस्तेमाल किया, कितनी द्वितीय अपीलें और शिकायतें लंबित हैं ?

संगठन ने मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति होने तक आयोग को प्रभावी बनाने के लिए उपलब्ध वैधानिक विकल्प अपनाने, लंबित मामलों की नियमित सुनवाई शुरू करने तथा विशेष सुनवाई व आनलाइन व्यवस्था के माध्यम से पुराने मामलों का शीघ्र निस्तारण करने की मांग की है।

सिविल सोसाइटी के महासचिव पांडेय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त आधिकारिक दस्तावेजों में हमारे अभ्यावेदन का उल्लेख और संबंधित अधिकारियों को उसकी प्रति भेजे जाने की जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल पत्राचार करना नहीं, बल्कि झारखंड के नागरिकों को उनकी लंबित अपीलों पर सुनवाई और न्याय दिलाना है।

चार सूचना आयुक्त नियुक्त हो चुके हैं, अब सरकार बताए कि सुनवाई कब शुरू होगी? संगठन का कहना है कि यह केवल झारखंड का सवाल नहीं, बल्कि देश में सूचना के अधिकार की प्रभावशीलता और लोकतांत्रिक जवाबदेही से जुड़ा विषय है।

नागरिकों ने कानून का रास्ता चुना है, अब सरकार को भी कानून की जिम्मेदारी निभानी होगी। सूचना का अधिकार कागज पर नहीं, जमीन पर चाहिए। आयोग नियुक्ति से नहीं, सुनवाई से कार्यशील सिद्ध होगा।

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