71 साल पहले संसद में भी गूंजी थी अलग झारखंड की मांग; बाबू रामनारायण सिंह ने 1955 में दिया था ऐतिहासिक भाषण

झारखंड आंदोलन के इसी ऐतिहासिक सफर के एक महत्वपूर्ण अध्याय को राजनीति विज्ञान के अवकाश प्राप्त प्राध्यापक प्रो. प्रमोद कुमार ने सामने रखा है।

उन्होंने बताया है कि अलग झारखंड राज्य की मांग केवल सड़कों और जनसभाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसकी गूंज सात दशक पहले देश की संसद में भी सुनाई दी थी।

बता दें कि झारखंड राज्य की मांग का नारा सर्वप्रथम 1939 में छोटानागपुर आदिवासी सभा के मंच से बुलंद हुआ था।

मोरहाबादी मैदान में सभा की अध्यक्षता जयपाल सिंह मुंडा ने की थी। इसके बाद आंदोलन लगातार आगे बढ़ता रहा। इस संघर्ष के दौरान आंदोलनकारियों को सामाजिक बहिष्कार, प्रतिरोध और कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

झारखंड आंदोलन के इतिहास में 23 दिसंबर 1955 का दिन विशेष महत्व रखता है। इसी दिन हजारीबाग पश्चिम संसदीय क्षेत्र के तत्कालीन सांसद बाबू रामनारायण सिंह ने लोकसभा में अलग झारखंड राज्य की मांग पुरजोर तरीके से उठाई थी।

संविधान सभा के सदस्य रहे रामनारायण सिंह स्वतंत्रता आंदोलन में करीब आठ वर्ष जेल में भी रहे थे। उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष भी अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया था।

लोकसभा में दिया ऐतिहासिक भाषण

लोकसभा में अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने कहा था कि वे स्वयं बिहारी और झारखंडी हैं तथा चाहते हैं कि झारखंड बिहार से अलग हो।

उन्होंने स्पष्ट किया था कि छोटानागपुर और संथाल परगना के आदिवासी ही नहीं, बड़ी संख्या में गैर आदिवासी भी झारखंड में रहते हैं।

बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि सरकार झारखंड और वहां रहने वाले आदिवासी तथा गैर आदिवासी लोगों को अपनी संपत्ति समझती है और उनके साथ उसी अनुरूप व्यवहार करती है।

राज्य पुनर्गठन आयोग की उस दलील पर भी उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसमें झारखंड के अलग होने से बिहार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने की आशंका जताई गई थी।

उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि बिहार की माली हालत ठीक रहे, इसलिए झारखंडी गुलाम बने रहें, वाह रे न्याय बुद्धि!' रामनारायण सिंह ने अपने भाषण में यह भी कहा था कि किसी क्षेत्र के लोगों की इच्छा के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं थोपा जाना चाहिए।

सभी समस्याओं का समाधान आपसी सलाह, संवाद और सहमति से होना चाहिए। उनकी दृष्टि में राज्य का उद्देश्य सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार और न्याय सुनिश्चित करना था।

प्रो. प्रमोद कुमार के अनुसार, झारखंड आंदोलन की इस संसदीय गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना आवश्यक है। अलग राज्य का निर्माण वर्षों के संघर्ष और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है।

रामनारायण सिंह का ऐतिहासिक भाषण इस बात का प्रमाण है कि झारखंड की मांग आजादी के बाद शुरुआती वर्षों से ही लोकतांत्रिक और संसदीय मंचों पर मजबूती से उठाई जाती रही थी।