धान की खेती से कार्बन क्रेडिट बेचकर मालामाल होंगे दुमका के किसान, विश्व बैंक के खास प्रोजेक्ट से होगी डबल कमाई
दुमका के 500 किसानों को विश्व बैंक समर्थित एडब्ल्यूडी परियोजना के तहत कार्बन क्रेडिट से जोड़ा जाएगा।

धान के खेत में महिला किसान। (जागरण)
HighLights
500 दुमका किसानों को कार्बन क्रेडिट योजना से जोड़ा जाएगा।
एडब्ल्यूडी तकनीक से धान की खेती में पानी बचेगा।
मीथेन उत्सर्जन घटाकर किसान अतिरिक्त आर्थिक लाभ कमाएंगे।
राजीव, दुमका। दुमका के किसानों की आमदनी केवल धान की उपज तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के जरिए भी इन्हें अतिरिक्त कमाई का अवसर मिलने वाला है।
विश्व बैंक संपोषित एडब्ल्यूडी परियोजना के तहत किसानों को गर्मी के मौसम में खाली खेतों में धान की खेती करने के लिए प्रेरित करने की पहल होगी।
इसकी शुरुआत संताल परगना प्रमंडल में पहली बार दुमका के 500 किसानों को चिह्नित करके की जाएगी। जिले के चार प्रखंडों मसलिया, गोपीकांदर, दुमका सदर और रानीश्वर के 20 से 25 गांवों के चिह्नित किसानों को इस पायलट प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा।
दिसंबर माह के अंत तक किसानों को चिह्नित करने का लक्ष्य है। तयशुदा ब्लू प्रिंट के तहत किसानों को गर्मी के मौसम में खाली पड़ी भूमि फैलो लैंड पर धान की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। खास बात यह होगी कि खेती में पानी का इस्तेमाल कम से कम करते हुए ऐसी तकनीक अपनाई जाएगी, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाया जा सके।
मध्यप्रदेश की आशा संस्था की अगुवाई में चलेगा पायलट प्रोजेक्ट
विश्व बैंक से संपोषित मध्य प्रदेश की आशा संस्था की ओर से इस पायलट प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने की पहल की जा रही है। इसके लिए किसानों को वैकल्पिक धान उत्पादन पद्धति अपनाने के लिए जागरूक और प्रशिक्षित किया जाएगा।
योजना का मुख्य आधार एडब्ल्यूडी यानी अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग तकनीक है। इसमें धान के खेतों को लगातार पानी में डुबोकर रखने के बजाय जरूरत के अनुसार सिंचाई की जाती है। खेत में पानी भरने और कुछ समय बाद उसे सूखने देने की प्रक्रिया अपनाई जाती है।
पानी की बचत के साथ घटेगा मिथेन उत्सर्जन
परंपरागत तरीके से धान की खेती में खेतों में लंबे समय तक पानी जमा रहने से आक्सीजन की कमी वाली स्थिति बनती है। इससे मिट्टी में जैविक पदार्थों के विघटन के दौरान मिथेन गैस का उत्सर्जन होता है।
मिथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, जो जलवायु परिवर्तन में अहम भूमिका निभाती है। एडब्ल्यूडी तकनीक से खेतों में पानी का प्रबंधन करने पर मिथेन उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। इससे एक ओर सिंचाई के पानी की बचत होगी, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण में भी किसानों की भागीदारी सुनिश्चित होगी।
कार्बन ट्रेडिंग से मिलेगा आर्थिक लाभ
इस पायलट प्रोजेक्ट में किसानों की ओर से अपनाई गई खेती की पद्धति और उससे होने वाली उत्सर्जन में कमी का निर्धारित मानकों के अनुसार आकलन और सत्यापन किया जाएगा। इसके आधार पर कार्बन क्रेडिट तैयार होंगे।
पीजीपीएल और अंतरराष्ट्रीय संस्था एग्री कैप्चर के माध्यम से कार्बन क्रेडिट की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया निर्धारित मानकों के तहत पूरी की जाएगी। इसमें किसानों को मिलने वाली राशि उनके अर्जित कार्बन क्रेडिट प्वाइंट के आधार पर तय होगी।

लव कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, दुमका।
यानी किसान कम पानी में धान की खेती कर उत्पादन के साथ पर्यावरण संरक्षण से भी आर्थिक लाभ अर्जित कर सकेंगे। इस पहल से दुमका के किसानों के लिए खेती का एक नया आर्थिक माडल विकसित होने की उम्मीद है।
यदि पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो आने वाले समय में जिले के दूसरे गांवों और अधिक किसानों को भी इससे जोड़ने का रास्ता खुलेगा।
क्या है कार्बन क्रेडिट व ट्रेडिंग
कार्बन क्रेडिट पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी एक आर्थिक व्यवस्था है। इसके तहत कार्बन उत्सर्जन कम करने या वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों को हटाने में योगदान देने वाले व्यक्ति, किसान, कंपनी या संस्था को कार्बन क्रेडिट दिया जाता है।
सामान्य तौर एक कार्बन क्रेडिट एक टन कार्बन डाआक्साइड अथवा उसके बराबर अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी या निष्कासन को दर्शाता है।

सोमेन दे, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, आशा संस्था, बिहार-झारखंड।
पेड़ लगाना, जंगलों का संरक्षण, सौर ऊर्जा अपनाना और खेती में ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करना, जिससे मिथेन जैसी गैसों का उत्सर्जन कम हो, इसके उदाहरण हैं।
इन गतिविधियों से अर्जित प्रमाणित कार्बन क्रेडिट को बाजार में बेचा जा सकता है। इस खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को आर्थिक प्रोत्साहन मिलता है।
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दुमका के किसानों के बीच पहली बार यह अभिनव प्रयोग किया जाएगा। आशा संस्था इसकी अगुवाई कर रही है। इस पायलट प्रोजेक्ट से न सिर्फ पर्यावरण को लाभ होगा बल्कि किसानों को भी अतिरिक्त आमदनी का स्रोत बढ़ेगा।
लव कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, दुमका
दुमका के चार प्रखंडों में 500 किसानों का चयन कर इन्हें कार्बन क्रेडिट के पायलट प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। दुमका में इस प्रोजेक्ट को पहली बार किसानों के बीच लाया जा रहा है। देश में डेढ़ साल पूर्व तमिलनाडु में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है।
सोमेन दे, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, आशा संस्था, बिहार-झारखंड
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