कालाजार प्रभावित गांव में प्लान बनाकर करें काम
डीडीसी ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए ही सरकार ने आयोग गठित किया है। आयोग से विकास कार्यों के लिए निधि प्राप्त होती है। इसलिए राशि का खर्च निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप ही किया जाना है।
जागरण संवाददाता, दुमका: इंडोर स्टेडियम में बुधवार को उप विकास आयुक्त डॉ संजय कुमार सिंह ने 15 वें वित्त आयोग से संबंधित बैठक की।
डीडीसी ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए ही सरकार ने आयोग गठित किया है। आयोग से विकास कार्यों के लिए निधि प्राप्त होती है। इसलिए राशि का खर्च निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप ही किया जाना है। कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला पंचायत राज पदाधिकारी के सहयोग से जिले के 51 कालाजार से प्रभावित गांव में एक्शन प्लान बनाकर कार्य किया जाएगा। कालाजार को खत्म करने के लिए मिट्टी के घर को खत्म करना जरूरी है। जिले में दो आवास योजना चल रही हैं। इन योजनाओं का भी लाभ उक्त गांव के लोगों को दिया जाएगा, जो मिट्टी के घर में रहते हैं। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्ष के लिए है।
उन्होंने बताया कि 14वें वित्त आयोग में केवल ग्राम पंचायतों को राशि आवंटित होती थी, लेकिन 15वें जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत को 10, 15 व 75 फीसद के अनुपात में राशि प्राप्त हुई है। तीनों स्तर की पंचायतों में राशि का आवंटन 90 फीसद जनसंख्या एवं 10 फीसद क्षेत्रफल के आधार पर किया गया है। कहा कि जल जीवन मिशन के तहत घरेलू नल कनेक्शन, अपशिष्ट जल प्रबंधन व वर्षा जल संचय की योजना को शामिल किया जा सकता है। चापाकल की मरम्मत की जा सकती है।
बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी पंचायत सचिव उपस्थित थे।