1.82 लाख रेलकर्मियों के राशन कार्ड पर रेलवे बोर्ड का एक्शन, अपात्र कर्मचारियों को सरेंडर करना होगा कार्ड

11 नवंबर को जारी रेलवे बोर्ड के उप निदेशक स्थापना सामान्य एसके राय की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधीन खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया था, जिसका उद्देश्य पात्र लाभुकों तक लाभ पहुंचाना था।

इस अभियान में देशभर में सेवारत रेलकर्मियों में से 182243 कर्मचारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के तहत जारी राशन कार्ड धारकों के साथ मेल खाते पाए गये हैं।

सत्यापन का आदेश

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि एनएफएसए के तहत सही लाभार्थियों की पहचान के अभियान में इन रेलकर्मियों के नाम राशन कार्ड धारकों की सूची से मैच हो गये हैं। सभी जोनल रेलवे को सत्यापन का आदेश दिया है। वैसे कर्मचारी जो इसके पात्र नहीं हैं, उन्हें राशन कार्ड सरेंडर करने की सलाह दी गई है।

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अधिकांश राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों ने एनएफएसए के लिए बहिष्करण के नियम तय किये हैं।

इसके अनुसार, सरकार, पीएसयू, स्वायत्त निकाय और स्थानीय निकाय के कर्मचारी अपात्र हैं। यह उनकी नौकरी की स्थिति के कारण लागू होता है या इसलिए क्योंकि वे नौकरी के कारण आयकर देते हैं।

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