DHFL में फंसे CMPFO के 727 करोड़, 16 बार फाइल भेजने के बाद भी नहीं निकली रकम; CBI जांच शुरू
CMPFO DHFL Scam: झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने सीएमपीएफओ के 727.67 करोड़ रुपये डीएचएफएल में डूबने के मामले ...और पढ़ें
DHFL में CMPFO के 727 करोड़ डूबने की चल रही जांच। (सांकेतिक फोटो)
जागरण संवाददाता, धनबाद। CMPFO DHFL Scam: कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) के 727.67 करोड़ रुपये डीएचएफएल में डूबने के मामले में तत्कालीन आयुक्त अनीमेष भारती, डीएचएफएल के पूर्व प्रमोटर कपिल वाधवान और धीरज वाधवान की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी), रांची ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अनीमेष भारती अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सीबीआई की जांच में अब यह भी सामने आने की उम्मीद है कि आखिर किन परिस्थितियों में और किसके निर्देश पर निवेश की रकम वापस निकालने की फाइल 16 बार भेजे जाने के बावजूद निर्णय नहीं लिया गया।
बताया जाता है कि सीबीआइ की टीम जल्द ही अधिकारियों से पुछताछ के लिए नोटिस जारी करेगी। इसकी प्रक्रिया में लग गई है। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 409 और 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2), 13(1)(डी) और संशोधित अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच की जिम्मेदारी सीबीआई एसीबी रांची के पुलिस उपाधीक्षक कुलदीप को सौंपी गई है।
सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार, सीएमपीएफओ ने वर्ष 2015 से 2018 के बीच डीएचएफएल में करीब 1,390.25 करोड़ रुपये का निवेश किया था। इस दौरान विशेषज्ञों और फंड प्रबंधकों की ओर से निवेश की गई राशि वापस निकालने की चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद तत्कालीन आयुक्त अनीमेष भारती के कार्यकाल में करीब छह महीने तक रकम वापस निकालने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।
जांच का अहम पहलू यह है कि जब डीएचएफएल की वित्तीय स्थिति लगातार खराब हो रही थी, तब निवेश की रकम सुरक्षित निकालने के लिए समय रहते कदम क्यों नहीं उठाए गए। फाइल 16 बार भेजे जाने के बावजूद निर्णय लंबित रहने के पीछे किन अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों की भूमिका थी, इसकी भी जांच हो सकती है।
प्राथमिकी में उल्लेख है कि निवेश की राशि वापस लेने का प्रस्ताव 20 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। हालांकि, तब तक डीएचएफएल की वित्तीय स्थिति काफी खराब हो चुकी थी और कंपनी दिवालिया प्रक्रिया में चली गई थी। इसका नतीजा यह हुआ कि सीएमपीएफओ को करीब 727.67 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।
सीबीआई अब निवेश के फैसले से लेकर रकम वापसी के प्रस्ताव तक की पूरी प्रक्रिया की पड़ताल करेगी। इसमें फाइलों की आवाजाही, अधिकारियों के बीच हुए पत्राचार, समय पर निर्णय नहीं लेने के कारणों और संबंधित लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने संभाली जांच
यह मामला झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका संख्या डब्ल्यूपी (पीआईएल) 4486/2022 की सुनवाई के दौरान उठा था। आठ अक्टूबर 2026 को पारित आदेश में हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था।
अदालत ने इसे असाधारण मामला बताते हुए कहा था कि सार्वजनिक धन के 727.67 करोड़ रुपये के नुकसान की निष्पक्ष जांच और उसकी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए स्वतंत्र एजेंसी से जांच जरूरी है। इसके बाद सीबीआई एसीबी रांची ने 22 अक्टूबर 2026 को नियमित मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की धाराओं में प्राथमिकी
सीबीआई ने तत्कालीन आयुक्त अनीमेष भारती, डीएचएफएल के तत्कालीन प्रमोटर एवं निदेशक कपिल वाधवान और धीरज वाधवान के अलावा सीएमपीएफओ के अज्ञात अधिकारियों तथा अन्य लोगों को भी प्राथमिकी में आरोपी बनाया है।
सीबीआई की जांच आगे बढ़ने के साथ यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि करोड़ों रुपये के निवेश को लेकर लिए गए फैसलों में किसकी क्या भूमिका थी और चेतावनियों के बावजूद रकम वापस निकालने में हुई देरी के लिए कौन जिम्मेदार था।
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