सीएमपीएफओ वित्तीय अनियमितता: कोयला मंत्रालय ने तलब की 8 साल पुरानी सीएजी रिपोर्ट पर कार्रवाई

बताया जाता है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में मंत्रालय ने सीएमपीएफओ से पूछा है कि रिपोर्ट में उठाए गए बिंदुओं पर अब तक क्या कार्रवाई हुई और वर्तमान स्थिति क्या है।

सीएजी की रिपोर्ट संख्या-12 (2017) में पेंशन फंड में लगभग 19,698.58 करोड़ रुपये के घाटे, पीएफ फंड से पेंशन फंड में 3,520.14 करोड़ रुपये के ट्रांसफर और उसमें से 1,782.15 करोड़ रुपये का हिसाब लंबित रहने का उल्लेख किया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि अगस्त 2016 तक इस राशि का संतोषजनक लेखा-जोखा उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

मंत्रालय द्वारा ताजा रिपोर्ट मांगे जाने के बाद यह मामला फिर चर्चा में आ गया है। सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय ने यह जानना चाहा है कि सीएजी की आपत्तियों के निस्तारण के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए, लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या नहीं।

सीएजी रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2007-08 से 2014-15 के बीच पीएफ फंड से पेंशन फंड में 3,520.14 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए थे। इनमें से 1,737.99 करोड़ रुपये वापस कर दिए गए, लेकिन 1,782.15 करोड़ रुपये का समायोजन वर्षों तक अधूरा रहा। इसी मुद्दे को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि पेंशन फंड की वित्तीय स्थिति लगातार कमजोर होती गई। एक्चुअरी ने पेंशन योजना को टिकाऊ बनाए रखने के लिए अंशदान दर 4.91 प्रतिशत से बढ़ाकर 19.46 प्रतिशत करने की सिफारिश की थी, लेकिन समय पर निर्णय नहीं लिया गया, जिससे फंड पर वित्तीय दबाव बढ़ता गया।

सीएमपीएफओ देश के कोयला क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़ा प्रमुख संस्थान है। ऐसे में मंत्रालय द्वारा ताजा स्टेटस रिपोर्ट तलब किए जाने के बाद इस बहुचर्चित मामले में आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।