SAIL को कैट से बड़ा झटका, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बाद दो अधिकारियों की पुनर्बहाली; 21 अन्य को राहत की उम्मीद

दोनों अधिकारियों के नियुक्ति को लेकर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण दिल्ली कैट ने सुनवाई करते हुए यह अहम फैसला लिया है। इसके बाद सेल प्रबंधन की ओर से दोनों अधिकारी की सेवा पुन: दोबारा बहाल कर दी गई है।

वहीं, इस मामले में सेल के एक अन्य अधिकारी अनिल कुमार कनौजिया के नियुक्ति संबंधी आदेश का मसला चेनई बेंच में केस नंबर 797-2025 के तहत विचाराधीन है है, जहां कोर्ट ने सेल मुख्यालय से जवाब मांगा है कि अन्य अधिकारियों के बर्खास्तगी आदेश वापस लेने के बाद अनिल कुमार को राहत क्यों नही दी गई?

इसके बाद सेल की सीएमओ इकाई में कार्यरत कंपनी के तत्कालीन महाप्रबंधक राजीव भाटिया और अन्य अधिकारी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की शरण में चले गए। कैट ने याचिकाकर्ता अधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है।

इसके साथ ही कंपनी की सेवा से बर्खास्त ऐसे 21 अधिकारियों की भी दोबारा नियुक्ति की संभावना प्रबल हो गई है, जिन्हें सेल मुख्यालय ने खराब प्रदर्शन का हवाला देते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश थमा दिया था।

इनमें सेल चासनाला कोलियरी, झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस, राउरकेला, दुर्गापुर, बर्नपुर और भिलाई इस्पात संयंत्र सहित अन्य इकाइयों के अधिकारी शामिल हैं।

सेल की सेवा से बर्खास्त अधिकारियों की दोबारा नियुक्ति के लिए स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया (सेफी) ने उनके न्यायिक खर्चों में सहयोग करने से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक न्याय की गुहार लगाई थी।

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