वैष्णो देवी-अमरनाथ धाम सहित 15 स्थलों पर सीमित होगी श्रद्धालुओं की संख्या, जम्मू-कश्मीर में नई पर्वतीय नीति तैयार

विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अनुसार, नीति के मसौदे को आम जनता की राय एवं सुझावों के लिए सार्वजनिक किया जा रहा है। हिमालयी क्षेत्र में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कई राज्य शामिल हैं। नीति में पूरे क्षेत्र को एशिया का महत्वपूर्ण जल स्रोत, वैश्विक जैव विविधता का केंद्र और करोड़ों पर्वतीय निवासियों की सांस्कृतिक विरासत का आधार बताया गया है।

जम्मू-कश्मीर को इस पहल को प्रायोगिक मॉडल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है, ताकि अन्य हिमालयी राज्य और केंद्र सरकार भी इससे सीख लेकर ऐसी नीतियां अपना सकें।

नीति का क्रियान्वयन तीन चरण में होगा। पहले 100 दिनों में शुरुआती कदम, एक वर्ष में कानूनी एवं संस्थागत ढांचा और पांच वर्षों में मापने योग्य बदलाव लाने का लक्ष्य तय किया है।

पर्वतीय क्षेत्रों में नदी-नालों के तल, जल निकासी मार्गों, हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों और भूस्खलन के अत्यधिक जोखिम वाले लाल संकेतित क्षेत्रों में शिविर, लंगर, तंबू और दुकानें लगाने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है।

 

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एक वर्ष के भीतर कानून बनाने का प्रस्ताव

प्रस्तावित नीति को मंत्रिमंडल से मंजूरी के बाद अधिसूचित किया जाएगा। साथ ही, अगले एक वर्ष के भीतर ‘जम्मू-कश्मीर सतत पर्वतीय विकास अधिनियम’ लाने का प्रस्ताव है।

इसके तहत जम्मू-कश्मीर पर्वतीय विकास परिषद गठित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। परिषद के कार्यकारी निकाय के रूप में एक समर्पित पर्वतीय विकास प्राधिकरण बनाने का भी प्रस्ताव है।

नीति में पर्वतीय क्षेत्रों को संवेदनशीलता के आधार पर चार क्षेत्रों में बांटने और प्रत्येक प्रमुख पर्यटन एवं तीर्थस्थल की पर्यावरणीय क्षमता के अनुसार श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित करने की सिफारिश की गई है।

श्रीअमरनाथ और मां वैष्णो देवी यात्रा पर भी विशेष व्यवस्था

नई नीति में प्रमुख धार्मिक यात्राओं के लिए वैज्ञानिक आधार पर प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य तीर्थयात्राओं को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है।

इसमें श्रीअमरनाथ यात्रा, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा, मचैल माता, शिवखोड़ी, बुड्ढा अमरनाथ, कैलाश कुंड, सरथल देवी, कौसर नाग, बाबा रेशी, चरार-ए-शरीफ, बाबा जैनुद्दीन वली, तत्ता पानी और हरमुख-गंगबल सहित अन्य पर्वतीय तीर्थ मार्गों को शामिल किया गया है।

15 प्रमुख पर्यटन स्थलों की क्षमता का होगा आकलन

नीति के अनुसार, पर्यटन, वन, सड़क एवं भवन निर्माण विभाग और शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को एक वर्ष के भीतर अधिक दबाव वाले पंद्रह प्रमुख पर्यटन स्थलों की वहन क्षमता का अध्ययन करेगा।

इनमें गुलमर्ग, पहलगाम के अरू, बीटाब घाटी और चंदनवाड़ी, सोनमर्ग का थाजीवास, दूधपथरी, युसमर्ग, गुरेज, बंगस, सिंथनटाप, पटनीप, कटड़ा, पाडर, बसोहली, भद्रवाह और ग्रेट लेक्स पदयात्रा मार्ग सहित अन्य प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।

अध्ययन पूरा होने तक प्राधिकरण को सौ दिनों के भीतर अस्थायी दैनिक सीमा निर्धारित करनी होगी। यह सीमा पार्किंग, सड़क व्यवस्था और स्वच्छता सुविधाओं की क्षमता के आधार पर तय की जाएगी। प्रस्तावित नीति में सभी आगंतुकों के पंजीकरण के लिए एक साझा ऑनलाइन 'जम्मू-कश्मीर पर्वतीय प्रवेश-पत्र' मंच बनाने की भी सिफारिश की गई है।

इसके माध्यम से पर्यटक और श्रद्धालु पंजीकरण कर सकेंगे। व्यस्त पर्यटन स्थलों के लिए समय निर्धारित कर सकेंगे और इलेक्ट्रानिक प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकेंगे। इस मंच पर पर्यावरण उपकर जमा करने, मौसम एवं आपदा संबंधी चेतावनियां जारी करने और आगंतुकों का अभिलेख रखने की सुविधा भी प्रस्तावित है।

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