नेकां में सब ठीक नहीं, नाराज विधायकों ने उमर-फारूक के सामने रखीं ये मांगें; रुहुल्लाह के इस्तीफे के बाद गहराया संकट

मुख्यमंत्री आवास पर सुबह करीब 10:30 बजे शुरू हुई इस बैठक को पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष को दूर करने की दिशा में नेतृत्व की अहम पहल माना जा रहा है। हालिया मंत्रिमंडल विस्तार में वरिष्ठ नेताओं को जगह नहीं मिलने और कुछ नेताओं को दोबारा जिम्मेदारियां दिए जाने से पार्टी के कई विधायक नाराज हैं। उनका मानना है कि मंत्रिमंडल में जिम्मेदारियों का निर्धारण करते समय वरिष्ठता, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और विधायकों के राजनीतिक योगदान को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया।

सूत्रों के अनुसार, विधायकों ने पार्टी नेतृत्व के सामने स्पष्ट किया है कि उनकी नाराजगी केवल मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी और सरकार के कामकाज में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अनदेखी भी इसका एक प्रमुख कारण है। उन्होंने संगठनात्मक फैसलों में पारदर्शिता, जवाबदेही और आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की मांग की है।

उपमुख्यमंत्री के पद को लेकर भी विधायकों ने अपनी आपत्ति जताई है। सूत्रों के अनुसार, उनकी मांग है कि यदि उपमुख्यमंत्री को पद से नहीं हटाया जाता है तो उनके विभागों में व्यापक फेरबदल किया जाए। इसके अलावा मंत्रिमंडल में शामिल कुछ मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करने और लंबे समय से पद पर बने मंत्रियों को बदलकर वरिष्ठ तथा उपेक्षित विधायकों को अवसर देने की मांग भी उठाई गई है।

विधायकों ने सरकार और पार्टी संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए एक प्रभावी परामर्श व्यवस्था बनाने पर भी जोर दिया है। उनका कहना है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्रों की विकास संबंधी समस्याओं और प्रशासनिक मामलों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए उचित मंच मिलना चाहिए।

इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने और अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेष दर्जे की बहाली के लिए पार्टी के चुनावी वादों को लेकर भी नेतृत्व से जवाबदेही की मांग की गई है। विधायकों का मानना है कि इन मुद्दों पर पार्टी को अधिक सक्रिय राजनीतिक और संगठनात्मक पहल करनी चाहिए।

रुहुल्लाह और पार्टी नेतृत्व के बीच पिछले काफी समय से मतभेद चल रहे थे। आरक्षण नीति, अनुच्छेद 370 और पार्टी की राजनीतिक कार्यशैली को लेकर उनकी असहमति पहले भी सार्वजनिक हो चुकी थी। उनके इस्तीफे के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विधायकों की सामूहिक नाराजगी ने पार्टी नेतृत्व के सामने संगठनात्मक एकजुटता बनाए रखने की चुनौती और बढ़ा दी है।

रुहुल्लाह का पार्टी और संसद दोनों से अलग होने का फैसला ऐसे समय आया है, जब पार्टी के भीतर विभिन्न स्तरों पर नेतृत्व की कार्यशैली और निर्णय प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

राजनीतिक हलकों में इन दोनों घटनाक्रमों को पार्टी के भीतर असंतोष के अलग-अलग लेकिन महत्वपूर्ण संकेतों के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, नाराज विधायकों की मांगें और रुहुल्लाह के इस्तीफे के पीछे की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन दोनों घटनाओं ने पार्टी नेतृत्व के सामने संवाद, जवाबदेही और संगठनात्मक सुधार का मुद्दा प्रमुखता से ला दिया है।

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बैठक में ये विधायक हुए शामिल

बैठक में भाग लेने वाले असंतुष्ट विधायकों में जावेद मीरचल, सज्जाद शफी उड़ी, गुलाम मोहिउद्दीन मीर, फारूक जान, बशीर अहमद वीरी, अब्दुल मजीद बट उर्फ लारमी, फारूक अहमद शाह, मुबारक गुल, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) हसनैन मसूदी, नजीर अहमद गुरेजी, एजाज अहमद जान, जावेद इकबाल चौधरी, सैफुद्दीन भट और कैसर जमशेद लोन शामिल हैं।

हालांकि, थन्नामंडी के निर्दलीय विधायक मुजफ्फर खान बैठक में शामिल नहीं हुए। सूत्रों के अनुसार, पार्टी नेतृत्व की ओर से स्पष्ट किया गया था कि मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के साथ होने वाली इस बैठक में केवल नेकां के विधायक ही शामिल होंगे। बताया जाता है कि मंत्रिमंडल फेरबदल के मुद्दे पर तीन निर्दलीय विधायक असंतुष्ट विधायकों के पक्ष में हैं।

अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि डॉ. फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इन मांगों पर क्या रुख अपनाते हैं और क्या पार्टी नेतृत्व विधायकों को संतुष्ट करने के लिए मंत्रिमंडल तथा संगठन में बदलाव के लिए तैयार होता है।