जम्मू-कश्मीर में लश्कर आतंकियों को पनाह देने वाले 'मामा गैस' की संपत्ति जब्त, एनआईए की बड़ी कार्रवाई

एजेंसी ने यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 25 के तहत एनआईए महानिदेशक की पूर्व मंजूरी के बाद की। जांच एजेंसी के अनुसार, संबंधित संपत्ति का इस्तेमाल पाकिस्तानी आतंकियों को आश्रय देने और आतंकी नेटवर्क से जुड़े आपत्तिजनक साक्ष्य छिपाने के लिए किया गया था।

जांच में संपत्ति और सीमा पार से संचालित आतंकी साजिश के बीच सीधा संबंध सामने आने का दावा किया गया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए NIA को सौंपी जिम्मेदारी

एनआईए के मुताबिक, यह मामला मूल रूप से 31 मार्च 2026 को श्रीनगर के जकूरा पुलिस थाने में एफआईआर संख्या 24/2026 के तहत दर्ज किया गया था। बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एनआईए को सौंप दी गई और एजेंसी ने इसे अपने स्तर पर पुनः दर्ज कर तफ्तीश शुरू की।

जांच के दौरान कथित तौर पर ऐसे स्थानीय ओवर ग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) के नेटवर्क का पता चला, जो पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलरों के संपर्क में रहकर आतंकियों की घुसपैठ, आवाजाही, ठहरने और अन्य जरूरी सुविधाओं का इंतजाम कर रहे थे।

एजेंसी का आरोप है कि इस नेटवर्क का मकसद सरकारी प्रतिष्ठानों, सुरक्षा बलों और आम नागरिकों के खिलाफ आतंकी हमलों को अंजाम देने में मदद पहुंचाना था।

गुलाम मोहम्मद मीर के घर से मिले थे आतंकी

जांच के सिलसिले में एनआईए ने 6 अप्रैल 2026 को डानिहामा स्थित गुलाम मोहम्मद मीर के आवास की तलाशी ली थी। इस दौरान दो संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकियों की पहचान अबू हुरैरा और खुबैब के रूप में की गई, जिनके लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े होने का संदेह जताया गया।

एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच अभी जारी है। एनआईए अब आतंकी नेटवर्क को रसद, आश्रय और अन्य सहायता उपलब्ध कराने वाले दूसरे ओवर ग्राउंड वर्कर्स, सहयोगियों तथा पाकिस्तान स्थित हैंडलरों से जुड़े लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है।

जांच का उद्देश्य सीमा पार से संचालित आतंकी साजिश में शामिल सभी लोगों की पहचान कर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करना है।

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