Jammu Kashmir News: 'पहले परिसीमन फिर इलेक्शन...मिलेगा राज्य का दर्जा', विधानसभा चुनाव को लेकर क्या बोले LG मनोज सिन्हा

एएनआई, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीख का इंतजार कर रहे लोगों के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रविवार को कहा कि जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था, पहले परिसीमन होगा, फिर विधानसभा चुनाव और फिर उचित समय पर राज्य का दर्जा मिलेगा। उन्होंने कहा कि चीजें उसी क्रम में चल रही हैं।

पहले परिसीमन फिर विधानसभा चुनाव- एलजी सिन्हा

एलजी सिन्हा ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को श्रीनगर आए थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि जल्द ही चुनाव होंगे। चुनाव आयोग की एक टीम ने यहां का दौरा किया और सभी हितधारकों से मुलाकात की। चुनाव आयोग चुनाव की तारीख की घोषणा करेगा। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने पांच अगस्त को संसद में कहा था, पहले परिसीमन, फिर विधानसभा चुनाव, फिर उचित समय पर राज्य का दर्जा। चीजें उसी क्रम में चल रही हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे।

जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध- एलजी सिन्हा

जम्मू-कश्मीर के एलजी ने आज जम्मू विश्वविद्यालय में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव आयोग जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए 'प्रतिबद्ध' है। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग 'विघटनकारी ताकतों' को करारा जवाब देंगे।

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जम्मू-कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर होंगे चुनाव

सीईसी ने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर में सभी दल विधानसभा चुनाव कराने के लिए 'मजबूती से लड़ रहे हैं'। कुल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 74 सामान्य, नौ एसटी और सात एससी हैं। जम्मू-कश्मीर में कुल 87.09 लाख मतदाता हैं। इनमें से 44.46 लाख पुरुष, 42.62 महिलाएं, 169 ट्रांसजेंडर, 82,590 दिव्यांग, 73943 अति वरिष्ठ नागरिक, 2660 शतायु, 76092 सेवा मतदाता और 3.71 लाख पहली बार मतदाता हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे 30 सितंबर तक चुनाव करवाने के निर्देश

पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 30 सितंबर, 2024 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। जम्मू-कश्मीर में दस साल के अंतराल के बाद चुनाव होंगे, क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था। पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार जून 2018 में गिर गई थी, जब महबूबा मुफ्ती ने तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से समर्थन वापस ले लिया था।

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