लद्दाख को मिला नया जिला, 5 नई तहसीलें... स्थानीय लोगों की तकदीर कैसे बदलेगा यह फैसला? पढ़ें 5 बड़े प्वाइंट

नया जला कौन सा?

वहीं, उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सांकू को एक नया जिला बनाने का भी एलान किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सबका साथ, सबका विकास के विजन के अनुरूप सांकू ज़िले के गठन की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। सांकू लद्दाख का आठवां जिला होगा। पहले सात जिलो में लेह, कारगिल, शाम, नुब्रा, जांसक्र, द्रास और चांगथांग शामिल हैं।

लोगों को क्या होंगे फायदे?

लंबी यात्राओं और समय की बर्बादी से मिलेगा छुटकारा

पहले सांकू और आसपास के सुदूर इलाकों के लोगों को छोटे-छोटे सरकारी कामों जैसे आय प्रमाण पत्र, राजस्व दस्तावेज, विकास योजनाएं इत्यादि के लिए कारगिल जिला मुख्यालय तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। लेकिन सांकू के जिला बन जाने से अब लोगों को अत्यधिक दूरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जिला और तहसील स्तर के अधिकारी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध रहेंगे।

सरकार सेवाएं लोगों तक पहुंचेंगी

नए जिले और तहसीलों के बन जाने से सांकू और आसपास के क्षेत्रों में जिला अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और तकनीकी केंद्र खोलने का रास्ता साफ होगा। वहीं, बजटीय आवंटन सीधे नए जिले को जारी होगा, जिसके इस्तेमाल से सड़कों की कनेक्टिविटी, बिजली-सप्लाई और पेयजल आदि बुनियादी सुविधाएं लोगों को मुहैया करवाना आसान हो जाएगा।

स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर

नए प्रशासनिक ढांचे के कारण नए सरकारी कार्यालय खुलेंगे। इससे युवाओं के लिए प्रशासनिक और सपोर्ट स्टाफ के पदों पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं,नए जिला मुख्यालय बनने से सांकू में बाजार का विस्तार होगा, जिससे दुकानदारों, ट्रांसपोर्टर्स और निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ेगी।

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

सांकू और सुरु वैली जैसे क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में फेमस है। जिला बनने के बाद यहां पर्यटन बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। जिससे स्थानीय लोगों को आर्थिक फायदा मिलेगा।

आपातकालीन स्थिति में तुरंत मिलेगी मदद

सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण लद्दाख के कई इलाके कट जाते हैं। स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन होने से आपातकालीन स्थिति या फिर प्राकृतिक आपदा के समय राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किए जा सकेंगे।

• प्रशासनिक ढांचे में किए गए इन बदलावों से लोगों को सरकारी सेवाएं लेने में आसानी होगी।
• विकास योजनाओं को तेजी से लागू करने में भी मदद मिलेगी। 
• दूर-दराज और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए ज्यादा परेशानी नहीं होगी।
• लोगों की समस्याओं का समाधान आसान बनाने के लिए दुर्बुक के अतिरिक्त उपायुक्त की शक्तियां अब वहां के एसडीएम को सौंप दी गई हैं। इससे स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कामकाज को आसान बनाने में मदद मिलेगी।