जम्मू कश्मीर : 700 गांवों के पौने दो लाख लोगों को राजस्व विभाग के चक्कर से छुटकारा
जम्मू जिले के 915 गांवों में से 905 गांवों में जमीनों की जमाबंदी को पोर्टल पर अपडेट कर लिया गया है और अब राजस्व विभाग ने जिले की सभी 21 तहसीलों में इनकी जमीन पासबुक वितरित करने की प्रक्रिया में तेजी लाई है।
जम्मू, जागरण संवाददाता : अब बैंक कर्ज लेने के लिए न तो अब जमीन की नकल के लिए पटवारी के पास जाने की जरूरत होगी और न ही जमीन के राजस्व रिकार्ड से किसी तरह की छेड़छाड़ का डर रहेगा। इतना ही नहीं, अब भूमि रिकार्ड संबंधी कामों के लिए राजस्व विभाग के पास चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं रहेगी।
अब घर बैठे ही अपनी जमीन की रखवाली हो सकेगी और जरूरत पड़ने पर जमीन की नकल आनलाइन मिल जाएगी। इस वर्ष पहली अप्रैल तक जम्मू जिले के 700 गांवों के 1.75 लाख भूमि मालिकों को अपनी जमीन की पासबुक मिल चुकी है और उनकी जमीन का रिकार्ड आनलाइन हो चुका है। जम्मू जिले की 21 तहसीलों के 915 गांवों के जमीन रिकार्ड को डिजीटल करने की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है।
इन 915 गांवों में से 202 गांव ऐसे थे, जिनके जमीनी रिकार्ड पिछले पांच दशकों से अपडेट नहीं हुए थे। जमीनों के यह रिकार्ड केवल उर्दू भाषा में थे, जिन्हें विशेषज्ञों की टीमों ने ङ्क्षहदी व अंग्रेजी भाषा में भी परिवर्तित कर इन्हें आनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने का काम लगभग पूरा कर लिया है।
जम्मू जिले के 915 गांवों में से 905 गांवों में जमीनों की जमाबंदी को पोर्टल पर अपडेट कर लिया गया है और अब राजस्व विभाग ने जिले की सभी 21 तहसीलों में इनकी जमीन पासबुक वितरित करने की प्रक्रिया में तेजी लाई है। जिला प्रशासन की ओर से पहली अप्रैल तक 700 गांवों में 1.75 लाख जमीन मालिकों में पासबुक वितरित कर दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दो-तीन महीनों में जिले के सभी गांवों में जमीन के मालिकों के पास अपनी जमीन की पासबुक होगी।
पासबुक से मिलेगी जमीन से जुड़ी हर जानकारी : इन पासबुक की मदद से जमीन के मालिकों को उनकी जमीन से जुड़ी हर जानकारी उपलब्ध होगी और भविष्य में भी वे इस पासबुक की मदद से जमीन के रिकार्ड की नकल व अन्य संबंधित दस्तावेज हासिल कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर राजस्व विभाग ने आनलाइन भूमि रिकार्ड पुस्तक जारी करने के लिए जम्मू कश्मीर लैंड पासबुक रुल्स-2022 भी बनाए हैं। ई-शासन व्यवस्था के अनुरुप भूमि पासबुक आम लोगों की सुविधा के लिए उठाया गया एक प्रगतिशील कदम माना जा रहा है।
जल्द शुरू होगी कस्बों व शहर में भूमि रिकार्ड डिजिटल करने की प्रक्रिया : ग्रामीण इलाकों में जमीनों की जमाबंदी को पोर्टल पर अपडेट करने के बाद जिला प्रशासन की ओर से कस्बों व शहर में जमीनों के रिकार्ड को डिजिटल करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए ड्रोन की मदद से पहले जमीनों की मैपिंग की जाएगी और जमाबंदी रिकार्ड डिजिटल होने के बाद इनकी पासबुक जारी करने की प्रक्रिया आरंभ होगी।