हिमाचल में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस ने खड़ा किया संकट, SLD न मिलने से खड़ी हो गईं 1000 कमर्शियल गाड़ियां

बीबीएन में भी खड़े हो गए वाहन

जिला सोलन के बीबीएन में एशिया की सबसे बड़ी ट्रक आपरेटर यूनियन है। यहां करीब 400 और दाड़लाघाट में 50 मालवाहक वाहन खड़े हो गए हैं, जबकि अन्य ट्रक बिलासपुर और प्रदेश के दूसरे जिलों में खड़े हैं। 

नहीं कर पा रहे माल ढुलाई

डिवाइस नहीं लगे होने के कारण इन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र जारी नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में वाहन मालिक माल ढुलाई नहीं कर पा रहे हैं। इसका असर न केवल उनके कारोबार पर पड़ रहा है, बल्कि वाहन चालकों की रोजी-रोटी भी प्रभावित हो रही है।

क्या कहते हैं ऑपरेटर्स

ऑपरेटर्स का कहना है कि हाल ही में एसएलडी लगाने की अनिवार्यता संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी। वाहन मालिकों को न तो डिवाइस लगवाने के लिए पर्याप्त समय दिया और न ही इसकी उपलब्धता को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी दी। वाहन मालिकों को यह तक पता नहीं है कि एसएलडी कहां से मिलेगा और इसे लगाने के लिए किस अधिकृत एजेंसी से संपर्क करना होगा।

स्पीड लिमिटिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य

ऑपरेटर्स का कहना है कि प्रदेश में करीब 50 हजार ट्रक हैं। आने वाले दिनों में काफी व्यावसायिक वाहनों की पासिंग होनी है। केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 118 के तहत निर्धारित व्यावसायिक वाहनों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस या स्पीड लिमिटिंग सुविधा लगाना अनिवार्य किया गया है। स्पीड लिमिटिंग डिवाइस को स्पीड गवर्नर भी कहा जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसका मुख्य काम वाहन की अधिकतम गति को एक निर्धारित सीमा से आगे बढ़ने से रोकना है। भारी मालवाहक वाहनों, बसों व अन्य निर्धारित श्रेणी के वाहनों में यह उपकरण लगने हैं।

पर्याप्त समय दिया जाए : फेडरेशन

इस व्यवस्था को लागू करने से पहले आपरेटरों को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था। परिवहन निदेशक को पत्र लिखकर मांग की है कि एसएलडी लगाने के लिए समय दिया जाए। जब तक उचित व्यवस्था नहीं होती तब तक वाहनों की पासिंग और दस्तावेजों के नवीनीकरण में राहत दी जाए।
-नरेश गुप्ता, अध्यक्ष, आल हिमाचल ट्रक आपरेटर्स फेडरेशन।

क्या कहते हैं अधिकारी

एसएलडी लगाने की अनिवार्यता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत लागू की गई है। यह नियम वर्ष 2019 से प्रभावी है। यह न्यायालय के आदेशों से जुड़ा विषय है।
-विपिन, आरटीओ नालागढ़।

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