हिम चंडीगढ़ सिटी के लिए 8435 बीघा भूमि अधिग्रहण का विरोध, 14 गांव के किसान बोले- घर और संस्कृति बचाने की लड़ाई
सोलन के बद्दी में हिम चंडीगढ़ सिटी के लिए 8435 बीघा भूमि अधिग्रहण का किसान विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने विस्थापन और संस्कृति के नुकसान की आशंका जताते हुए संघर्ष समिति बनाई।

हिम चंडीगढ़ सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में जुटे किसान। जागरण
HighLights
बद्दी में हिम चंडीगढ़ सिटी परियोजना का विरोध।
8435 बीघा उपजाऊ भूमि अधिग्रहण पर आपत्ति।
किसान संघर्ष समिति ने आंदोलन की घोषणा की।
जागरण संवाददाता, बीबीएन (सोलन)। हरियाणा और हिमाचल की सीमा के निकट बद्दी में हिम चंडीगढ़ सिटी बसाने की योजना अब प्रदेश सरकार के लिए चुनौती बनती जा रही है। परियोजना के लिए निजी और उपजाऊ कृषि भूमि अधिग्रहण की चर्चाओं के बीच क्षेत्र के 14 गांवों के ग्रामीणों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
किसानों ने दो टूक कहा है कि बाहरी लोगों को बसाने के लिए स्थानीय परिवारों को उजाड़ने की किसी भी कोशिश का विरोध किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो इस लड़ाई को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी), हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा।
शीतलपुर में जुटे किसान
रविवार को पंचायत हरिपुर संडोली के गांव शीतलपुर स्थित शिव मंदिर में किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष भाग सिंह चौधरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें पंचायत प्रतिनिधियों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और 15 गांवों के सैकड़ों किसानों एवं ग्रामीणों ने भाग लिया।
8435 बीघा भूमि अधिग्रहण का विरोध
बैठक में करीब 8435 बीघा भूमि अधिग्रहण की प्रस्तावित योजना को लेकर चिंता जताई गई। बताया गया कि खोल वैली तक फैले चार पटवार सर्कलों के अंतर्गत आने वाली इस भूमि में करीब 14 से 15 गांवों के लोगों की जमीनें शामिल हैं।
भाग सिंह चौधरी ने कहा कि पहले किसानों को चिंता थी कि उनकी जमीनें अधिग्रहित कर ली जाएंगी, लेकिन अब स्थिति ऐसी बनती दिखाई दे रही है कि लोगों के घर और गांवों की संस्कृति भी खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधि निजी बिल्डरों के साथ मिलकर जनता के हितों के बजाय अपने फायदे देख रहे हैं।
धरना प्रदर्शन करेंगे
परियोजना में अपने करीबियों के खसरा नंबरों को बचाने और आम लोगों की जमीनों को निशाना बनाने की आशंका भी जताई। उन्होंने कहा कि समिति जल्द धरना-प्रदर्शन शुरू करेगी। सबसे पहले मुख्यमंत्री और उसके बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बावजूद सुनवाई नहीं हुई तो एनजीटी और न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया जाएगा।
विधायक और सरकार की भूमिका पर उठाए सवाल
भाजपा नेता हंसराज पटवारी ने कहा कि विधायक की एनओसी के बिना इस तरह की प्रक्रिया आगे बढ़ना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां विधायक भी सत्तापक्ष से हैं, ऐसे में जनता को अपने जनप्रतिनिधियों से काफी उम्मीदें थीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नाम उनके राम जैसे हैं, लेकिन काम रावण जैसे हो रहे हैं।
बद्दी को विकसित करने की जरूरत, नई टाउनशिप क्यों
भाजपा नेता विधि चंद राणा ने कहा कि करीब दस साल पहले भी एक कॉलोनी मंधाला में जमीन अधिग्रहण करने के बाद तैयार की गई थी, लेकिन आज वहां नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बद्दी में ही बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई हैं तो नई टाउनशिप की जरूरत क्यों है।
किसान संघर्ष समिति का गठन
बैठक में आंदोलन को संगठित करने के लिए किसान संघर्ष समिति का गठन किया गया। इसमें भाग सिंह चौधरी को अध्यक्ष, चरण दास, दीवान चंद, भगत राम, अवतार सिंह, पवन कुमार, आज्ञाराम, गगन सिंह लंबरदार, चरण, प्रवेश और गुरनाम सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया। चिंतन कुमार को महासचिव और कृष्णा कौशल को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सिमरनजीत सिंह कुंडल, अनिल चौधरी, सचिन, सतनाम सिंह, तरसेम चौधरी और गुरदयाल चंदेल सहित अन्य ग्रामीणों को भी जिम्मेदारियां सौंपी गईं। पूर्व विधायक परमजीत सिंह पम्मी, विधि चंद राणा और हंसराज पटवारी को सलाहकार बनाया गया।
पूर्व विधायक का भरोसा
पूर्व विधायक परमजीत सिंह पम्मी और जिला परिषद सदस्य राजकुमार राजू ने किसानों को संघर्ष में हरसंभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया। विधि चंद राणा ने कानूनी लड़ाई में आर्थिक सहयोग देने की बात कही, जबकि हंसराज पटवारी ने किसानों के हितों के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने का ऐलान किया।
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