हिमाचल में अब बिना मंजूरी सड़क-पुल का नहीं कर सकेंगे अतिरिक्त काम, विभाग ने सख्त किए नियम; जवाबदेही तय
हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण कार्यों में अतिरिक्त काम करवाने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं।
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हिमाचल प्रदेश में सड़क निर्माण को लेकर निर्देश जारी किए हैं। प्रतीकात्मक फोटो
HighLights
अतिरिक्त कार्यों के लिए अब पूर्व मंजूरी अनिवार्य होगी।
बिना मंजूरी डेविएशन, एक्स्ट्रा आइटम नहीं होंगे स्वीकार।
अधिकारियों और ठेकेदारों की जवाबदेही तय की गई।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण कार्यों में निर्धारित प्रविधानों से हटकर अतिरिक्त काम करवाना अब अधिकारियों और ठेकेदारों के लिए आसान नहीं होगा। किसी भी निर्माण कार्य में स्वीकृत मदों से अलग (सब्स्टीट्यूट आइटम), अतिरिक्त मद (एक्स्ट्रा आइटम) अथवा निर्धारित मात्रा से विचलन (डेविएशन) करने से पहले सक्षम अधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। काम पूरा करवाने के बाद उसकी मंजूरी लेने की परिपाटी पर विभाग ने सख्ती से रोक लगा दी है।
विभाग ने बरती सख्ती
लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ ऐसे मामलों पर सख्त हुए हैं और इस संबंध में सभी मुख्य अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश जारी किए हैं। इसमें साफ कहा गया है कि फील्ड कार्यालयों से ऐसे मामले बिना जरूरी दस्तावेजों की जांच और निर्धारित औपचारिकताएं पूरी किए मुख्यालय भेजे जा रहे हैं।
कई मामलों में अतिरिक्त अथवा बदली हुई मदों का काम मौके पर पहले ही करवा लिया जाता है और बाद में मुख्यालय से पिछली तारीख से स्वीकृति लेने के लिए मामला भेजा जाता है जिस पर कड़ी आपत्ति जताई गई है।
तीन अहम व्यवस्थाएं लागू
नए निर्देशों के तहत तीन अहम व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। पहली, सक्षम अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना कोई डेविएशन, एक्स्ट्रा या सब्स्टीट्यूट आइटम नहीं कराया जाएगा। दूसरी, मुख्यालय को भेजे जाने वाले प्रस्तावों के साथ सभी जरूरी दस्तावेज और पहले जारी निर्देशों के अनुपालन का प्रमाण देना होगा। तीसरी, अधूरे प्रस्तावों और पूर्व स्वीकृति के बिना भेजे गए मामलों पर विचार नहीं होगा। ऐसे प्रस्ताव वापस लौटा दिए लाएंगे।
ठेकेदार अपनी मर्जी से स्वीकृत डिजाइन, अनुमान और मदों से हटकर काम नहीं करवा सकेंगे। फील्ड में तैनात अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंताओं को भी प्रस्तावों की जांच और स्वीकृति प्रक्रिया में अधिक जवाबदेह होना पड़ेगा।
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