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हिमाचल में नए जिलों के गठन पर मंत्री विक्रमादित्य ने भी उठाए सवाल, बोले- शिमला का विभाजन नहीं मंजूर; दिए सुझाव

By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
Published: Wed, 18 Nov 2026 01:56 PM (GMT+05:30)Updated: Wed, 18 Nov 2026 02:00 PM (GMT+05:30)

हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर कांग्रेस के भीतर विरोध तेज हो गया है। लोक निर्माण मंत्री ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह। जागरण

हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह। जागरण

HighLights

  1. विक्रमादित्य सिंह ने शिमला जिले के विभाजन का विरोध किया।

  2. नए जिलों के बजाय उपमंडल बनाने का सुझाव दिया।

  3. सरकार ने नए जिलों के लिए आयोग गठित किया है।

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर कांग्रेस के भीतर ही विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली के बाद अब लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी नए जिलों के गठन और शिमला जिला के विभाजन पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। 

उन्होंने दो टूक कहा कि शिमला जिला एक था, एक है और एक ही रहेगा। वह शिमला जिला के प्रशासनिक विभाजन के पक्ष में नहीं हैं। उनके इस बयान से नए जिलों के गठन को लेकर कांग्रेस के भीतर मतभेद एक बार फिर सामने आए हैं।

विभाजन के बजाय नए उपमंडल बनाने का सुझाव

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नए जिलों के गठन के लिए सरकार ने आयोग का गठन किया है। आयोग प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों, पहाड़ी क्षेत्रों की बनावट, सड़क संपर्क और प्रशासनिक जरूरतों का अध्ययन करेगा। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार इस पर कोई फैसला लेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिमला जिला के विभाजन के बजाय जरूरत के अनुसार नए सब-डिवीजन और प्रशासनिक कार्यालय खोलने पर विचार किया जा सकता है।

मंत्रियों व विधायकों से भी चर्चा की

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि उन्होंने शिमला जिला को लेकर संबंधित मंत्रियों और विधायकों से चर्चा की है। सभी पहलुओं को देखने के बाद उनका व्यक्तिगत मत है कि जिले का मौजूदा अस्तित्व बरकरार रहना चाहिए। किसी क्षेत्र को अलग प्रशासनिक पहचान देने से दूसरे क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है।

राजनीति से जोड़ने पर क्या बोले

नए जिलों के गठन को चुनावी राजनीति से जोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी सरकार ने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। आयोग टोपोग्राफी, कनेक्टिविटी और प्रशासनिक जरूरतों सहित सभी पहलुओं का अध्ययन करेगा। 

प्रशासनिक सुविधाओं का विस्तार

उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय नूरपुर, पालमपुर और सुंदरनगर जैसे क्षेत्रों में प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए एडीएम स्तर के अधिकारियों की तैनाती की गई थी। इससे स्पष्ट है कि जिला बनाए बिना भी प्रशासनिक सुविधाओं का विस्तार संभव है।

20 साल पहले परिस्थितियां थीं अलग

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 20 वर्ष पहले प्रदेश की परिस्थितियां अलग थीं और आज सड़क नेटवर्क तथा कनेक्टिविटी में काफी सुधार हुआ है। ऐसे में नए जिलों की आवश्यकता का आकलन करते समय वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है। नए जिलों का मामला राजनीतिक दृष्टिकोण के बजाय प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर तय होना चाहिए।

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