ऊना में बनेगा जनरल इंजीनियरिंग क्लस्टर, केंद्र से पहली किस्त को मंजूरी; MSME को मिलेंगी साझा औद्योगिक सुविधाएं

एजेंसी को देने होंगे दस्तावेज

अनुदान जारी होने से पहले राज्य सरकार और परियोजना से जुड़ी एजेंसी को जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे। इनमें विशेष प्रयोजन इकाई (एसपीवी) के अंशदान और राज्य सरकार की समान हिस्सेदारी जारी होने का प्रमाण शामिल है।

देना होगा प्रमाणपत्र

सरकारी एजेंसी, एसपीवी और एमएसएमई विकास सुविधा कार्यालय के हस्ताक्षर वाली संयुक्त सत्यापन रिपोर्ट के साथ भवन निर्माण और मशीनरी खरीद की स्थिति भी बतानी होगी। इसके अलावा निर्धारित प्रारूप में पूर्व प्राप्ति रसीद एवं शपथपत्र, मदवार व्यय विवरण और परियोजना की शर्तें पूरी होने का चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित प्रमाणपत्र देना होगा।

आठ दस्तावेज देने होंगे

पहली किस्त के लिए मांगे गए आठ दस्तावेजों में मूल त्रिपक्षीय समझौता, खरीद समिति के गठन का राज्य सरकार का आदेश और मशीनरी खरीद के लिए निविदाओं को अंतिम रूप देने वाली समिति की बैठक की कार्यवाही शामिल है। खरीदी जाने वाली मशीनरी के अंतिम स्वीकृति पत्र के अनुरूप होने का प्रमाण भी देना होगा। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि सभी दस्तावेज और प्रमाणपत्र मिलने के बाद ही अनुदान जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा

हिमाचल उद्योग विभाग को संबंधित एजेंसी के साथ औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। परियोजना से टाहलीवाल क्षेत्र के इंजीनियरिंग आधारित लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

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