हिमाचल सरकार लेगी 400 करोड़ रुपये का और लोन, हर साल भरेगी ₹310000000 से ज्यादा का ब्याज
हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की घोषणा के बाद अब 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेगी। ...और पढ़ें
हिमाचल मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू (फाइल फोटो)
HighLights
सरकार 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेने जा रही है
इस पर 7.77% सालाना ब्याज, 31 करोड़ से अधिक भुगतान
23 साल के लिए लिया जाएगा यह सरकारी प्रतिभूति बांड
राज्य ब्यूरो, शिमला। कर्मचारियों को पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने की घोषणा के बीच राज्य सरकार अब 400 करोड़ रुपये का और कर्ज लेने जा रही है। सरकार ने शुक्रवार को ही पांच प्रतिशत डीए देने की घोषणा की है और इसी दिन 400 करोड़ रुपये का ऋण लेने की अधिसूचना भी जारी की है।
इस कर्ज पर सरकार को 7.77 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज देना होगा। यानी 400 करोड़ रुपये पर हर वर्ष करीब 31.08 करोड़ रुपये ब्याज चुकाना होगा। 23 साल के लिए यह ऋण लिया जाएगा।
वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 400 करोड़ रुपये के सरकारी प्रतिभूति बांड की नीलामी 27 अक्टूबर को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के मुंबई कार्यालय में होगी। यह 7.77 प्रतिशत ब्याज दर वाले हिमाचल प्रदेश एसजीएस 2049 बांड की पुनः जारी की जाने वाली सीरीज है। सरकार का कहना है कि कर्ज से मिलने वाली राशि प्रदेश के विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार की सहमति भी प्राप्त की गई है।
बांड की अवधि 23 वर्ष निर्धारित की गई है। इसकी शुरुआत 24 जून 2026 से मानी जाएगी और मूल राशि 24 जून 2049 को चुकानी होगी। ब्याज का भुगतान हर साल 24 जून और 24 दिसंबर को दो किस्तों में किया जाएगा।
इस तरह सरकार को मूल राशि लौटाने से पहले लंबे समय तक ब्याज का भुगतान करना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन बांड में निवेश को बैंकिंग नियमन अधिनियम के तहत वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के लिए पात्र सरकारी प्रतिभूतियों में गिना जाएगा।
