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कौन हैं IAS अधिकारी पंकज राय? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते ही हिमाचल सरकार ने सौंपी विद्युत नियामक आयोग की कमान

Published: Sat, 21 Nov 2026 05:46 PM (IST)Updated: Sat, 21 Nov 2026 05:58 PM (IST)

हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी पंकज राय ने सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। उन्हें हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

धर्मशाला में पंकज राय को शपथ दिलाते मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू।

धर्मशाला में पंकज राय को शपथ दिलाते मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू।

HighLights

  1. पंकज राय ने सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली।

  2. हिमाचल विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए।

  3. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिलाई पद की शपथ।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश कैडर के 2014 बैच के आईएएस अधिकारी पंकज राय ने सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। प्रदेश सरकार ने 21 नवंबर को जारी अधिसूचना के तहत उन्हें इसी दिन से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी है। उन्हें तीन महीने का पूर्व नोटिस देने की अनिवार्यता से भी छूट दी गई है।

कुल्लू के रहने वाले पंकज राय को हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एचपीईआरसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, रहेगा।

मुख्य सचिव ने जारी की अधिसूचना

कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत के आदेश से जारी हुई है। पंकज राय इससे पहले चंडीगढ़ स्थित पीजीआइ में उप निदेशक (प्रशासन) के पद पर सेवाएं दे रहे थे।

डीसी बिलासपुर व लाहुल सहित अहम पदों पर रहे

इससे पूर्व वह हिमाचल में उपायुक्त बिलासपुर, उपायुक्त लाहुल स्पीति, शिमला नगर निगम आयुक्त और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। 

मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष पद की दिलाई शपथ

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एचपीईआरसी) के नवनियुक्त अध्यक्ष पंकज राय को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने पंकज राय को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी तथा उनके सफल कार्यकाल की कामना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नवनियुक्त अध्यक्ष निष्ठा, ईमानदारी एवं दक्षता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा प्रदेश के विद्युत क्षेत्र के नियामक ढांचे को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में कार्य करेंगे।

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