हिमाचल में अब अनुमति तार लटकाना पड़ेगा महंगा, 50 हजार रुपये जुर्माना या तीन माह कैद का प्रविधान
हिमाचल प्रदेश में अब शहरी क्षेत्रों में बिना अनुमति लटकते केबल, दूरसंचार और उपग्रह तारों पर कार्रवाई होगी।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव
HighLights
हिमाचल में बिना अनुमति केबल तारों पर होगी कार्रवाई।
नियम उल्लंघन पर 5,000 से 50,000 रुपये तक जुर्माना।
नगरपालिका को तार हटाने और विनियमित करने का अधिकार।
जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बिना अनुमति लटकते केबल नेटवर्क, दूरसंचार और उपग्रह तारों पर अब कार्रवाई होगी। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 138 में बदलाव किया है। नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 विधानसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया है।
जुर्माने सहित सजा का प्रविधान
नियमों के उल्लंघन पर 5000 से 50,000 रुपये तक जुर्माना या तीन माह तक कारावास का प्रविधान है।
तारें हटा सकेगी नगरपालिका
अब नगरपालिका की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों पर लटकते, खिंचे या बिछाए गए केबल, तार और नेटवर्क हटाए या विनियमित किए जा सकेंगे। इनमें स्वास्थ्य व शैक्षणिक संस्थान, खेल मैदान, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, विरासत भवन, पैदल पथ, सड़कें, पार्क, बाजार, आवासीय व वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक प्रतिष्ठान और हरित क्षेत्र शामिल हैं।
आवागमन होता है बाधित
शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अनुपस्थिति में विधेयक पेश करने वाले आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा कि बिना अनुमति केबल और नालियां निवासियों, पैदल यात्रियों तथा सार्वजनिक संपत्ति के लिए खतरा बनती हैं। इससे आवागमन बाधित होता है और शहरों की सुंदरता प्रभावित होती है।
नगरपालिका के प्राधिकृत अधिकारी और कर्मचारी इन्हें हटा सकेंगे। इससे दुर्घटनाओं की रोकथाम के साथ पारिस्थितिकी, वनस्पतियों, जीव-जंतुओं और विरासत संरचनाओं का संरक्षण होगा।
संशोधित प्रविधान में केबल, तार, पाइप, नाली, सीवर या जलमार्ग इस तरह ले जाने होंगे कि भूमि या भवन के स्वामी अथवा अधिभोगी के उपयोग के अधिकार में न्यूनतम बाधा हो। पर्याप्त हस्तक्षेप होने पर युक्तियुक्त प्रतिकर देना होगा।
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