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शिक्षकों के धरने पर हिमाचल सरकार सख्त, संघ के 14 पदाधिकारियों को नोटिस जारी; धर्मशाला रैली रद करने का आदेश

By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
Published: Sat, 07 Nov 2026 05:40 PM (IST)Updated: Sat, 07 Nov 2026 05:51 PM (IST)

हिमाचल शिक्षा विभाग ने स्कूल कॉम्प्लेक्स व्यवस्था के विरोध में 105 दिन से प्रदर्शन कर रहे प्राथमिक शिक्षकों पर कार्रवाई ...और पढ़ें

हिमाचल प्राथमिक शिक्षक संघ के आंदोलन पर सरकार ने संज्ञान लिया है।

हिमाचल प्राथमिक शिक्षक संघ के आंदोलन पर सरकार ने संज्ञान लिया है।

HighLights

  1. शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षकों पर कार्रवाई के आदेश दिए।

  2. शिमला में चल रहा क्रमिक अनशन तुरंत समाप्त करने का निर्देश।

  3. धर्मशाला में प्रस्तावित शिक्षकों की रैली रद्द करने का आदेश।

राज्य ब्यूरो, शिमला। शिक्षा निदेशालय के बाहर 105 दिन से क्रमिक अनशन कर रहे प्राथमिक शिक्षकों पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई का आदेश जारी किया है। स्कूल कांप्लेक्स व्यवस्था के विरोध में आंदोलन कर रहे शिक्षकों को विभाग ने शिमला में चल रहे क्रमिक अनशन को तत्काल खत्म करने और 15 नवंबर को धर्मशाला में प्रस्तावित रैली रद करने के निर्देश दिए हैं। 

विभाग ने प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा, महासचिव रजनीश कौशिक समेत 14 पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है कि आदेशों के उल्लंघन पर बिना दूसरा नोटिस दिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

निदेशक ने जारी किया आदेश

निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली की ओर से जारी दो अलग-अलग आदेशों में धरने और प्रस्तावित प्रदेशव्यापी प्रदर्शन को सीधे निशाने पर लिया है। विभाग का तर्क है कि स्कूल कांप्लेक्स व्यवस्था सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। इससे किसी भी श्रेणी के शिक्षक की पदोन्नति प्रभावित नहीं होगी। इस संबंध में निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति संघ के साथ कई दौर की बैठकें कर चुकी है।

पढ़ाई प्रभावित हो रही

निदेशालय के बाहर चल रहे क्रमिक अनशन को लेकर विभाग ने कहा है कि प्रतिदिन पांच से 10 शिक्षक इसमें शामिल हो रहे हैं। इससे छह से 14 वर्ष के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विभाग ने अवकाश लेकर आंदोलन में शामिल होने को भी नियमों का दुरुपयोग बताया है। 

नोटिस में केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम सात और नौ का उल्लेख किया है। विभाग ने हड़ताल, प्रदर्शन और सरकार की नीतियों की सार्वजनिक आलोचना को नियमों के विरुद्ध बताया है।

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