'बिना ठोस कारण अलग रहने वाली पत्नी गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं', हिमाचल हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यदि कोई पत्नी बिना पर्याप्त कारण के पति से अलग रहती ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पति पत्नी के मामले में अहम टिप्पणी की। प्रतीकात्मक फोटो
HighLights
पत्नी को बिना पर्याप्त कारण गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा।
हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखा।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत निर्णय।
विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई पत्नी बिना किसी पर्याप्त और उचित कारण के अपने पति से अलग रह रही है, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता (भरण-पोषण) पाने की हकदार नहीं है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने पत्नी द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए बिलासपुर फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।
फैमिली कोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती
याचिकाकर्ता ने बिलासपुर के प्रधान न्यायाधीश (फैमिली कोर्ट) के 4 दिसंबर 2025 के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। फैमिली कोर्ट ने नाबालिग बेटे को 5,000 रुपये मासिक भरण-पोषण के साथ-साथ उसकी शिक्षा, चिकित्सा और विवाह का खर्च देने का आदेश पति को दिया था। हालांकि, कोर्ट ने पत्नी को यह कहते हुए गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया था कि वह स्वयं कमाने में सक्षम है और बिना किसी ठोस वजह के पति से अलग रह रही है।
पत्नी बोली आय का स्रोत नहीं, पति बोला- बिना कारण अलग रह रही
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पत्नी ने दलील दी कि निचली अदालत ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया है कि पत्नी के पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, इसलिए वह भरण-पोषण की हकदार है। दूसरी ओर, पति ने तर्क दिया कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के अलग रह रही है और पति ने ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं की थी, जिससे उसे घर छोड़ना पड़े।
निष्कर्षों में कोई खामी नहीं
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद खंडपीठ ने निचली अदालत के निष्कर्षों में कोई खामी नहीं पाई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पत्नी यह साबित करने में विफल रही कि वह किस उचित कारण से पति से अलग रह रही है।
गुस्से में पति के साथ करती थी मारपीट
निचली अदालत के रिकॉर्ड में यह बात सामने आई थी कि पत्नी (जो एमए, बीएड शिक्षित है) ने स्वयं स्वीकार किया था कि उसे गुस्सा आता है और वह हिंसक होकर पति के साथ मारपीट करती थी। पति ने भी पत्नी के आक्रामक व्यवहार और मारपीट को लेकर शिकायतें दर्ज कराई थीं।
हाई कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत यदि पत्नी बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति से अलग रहती है, तो वह पति से भरण-पोषण भत्ता प्राप्त करने की अधिकारी नहीं होगी।
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