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'दो से ज्यादा बच्चे होने पर भी महिला मातृत्व अवकाश की हकदार', हिमाचल हाई कोर्ट का फैसला; बताया मौलिक अधिकार

Published: Fri, 20 Nov 2026 06:49 AM (IST)

हिमाचल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दो से अधिक बच्चे होने पर भी महिला सरकारी कर्मचारी मातृत्व अवकाश की हकदार हैं। 

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का शिमला परिसर। जागरण आर्काइव

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का शिमला परिसर। जागरण आर्काइव

HighLights

  1. दो से अधिक बच्चों पर भी मातृत्व अवकाश मिलेगा।

  2. हिमाचल हाई कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार बताया।

  3. जेबीटी शिक्षिका को 12 सप्ताह अवकाश का आदेश।

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि दो से अधिक जीवित बच्चे होने पर भी महिला सरकारी कर्मचारी मातृत्व अवकाश (मैटर्निटी लीव) की हकदार हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने शिक्षा विभाग में कार्यरत एक जेबीटी शिक्षिका को तीसरे बच्चे के जन्म पर कम से कम 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश और अन्य सभी लाभ देने के आदेश दिए हैं।

याचिकाकर्ता रक्षा सावरवत साल 2002 से हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में नियमित जेबीटी शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। 24 जुलाई, 2017 को उन्होंने अपने तीसरे बच्चे को जन्म दिया और 9 अगस्त, 2017 को विभाग के समक्ष मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया।

विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के नियम 43(1) का हवाला देते हुए उनका आवेदन यह कहकर खारिज कर दिया कि दो से अधिक जीवित बच्चे होने पर मातृत्व अवकाश नहीं दिया जा सकता। 

12 सप्ताह के मातृत्व लाभ की हकदार

कोर्ट ने कहा कि भले ही सीसीएस (लीव) नियमों में दो से अधिक जीवित बच्चों वाली महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश का प्रावधान न हो, लेकिन संसद द्वारा पारित 'मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961' की धारा 5(3) के तहत दो या अधिक जीवित बच्चों वाली महिला कर्मचारी भी 12 सप्ताह के मातृत्व लाभ की हकदार है।

अधिनियम की धारा 27 के अनुसार, यदि किसी सेवा नियम में कम लाभ दिए गए हैं या लाभ नहीं दिए गए हैं, तो भी अधिनियम के तहत मिलने वाले न्यूनतम वैधानिक लाभों को कम नहीं किया जा सकता। यह अधिनियम सरकारी विभागों सहित सभी संस्थानों पर लागू होता है। 

जीवन और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार का हिस्सा

खंडपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 21, 42 और 47 का हवाला देते हुए कहा कि मातृत्व राहत और नवजात शिशु को मां की देखभाल मिलना जीवन और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग द्वारा अवकाश रद्द करने के आदेश को निरस्त करते हुए निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश सहित अधिनियम के तहत मिलने वाले सभी लाभों की गणना की जाए और 15 दिसंबर, 2026 तक उन्हें यह लाभ प्रदान किए जाएं।

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