हिमाचल सरकार की अनुबंध कर्मचारियों को वरिष्ठता और वित्तीय लाभ देने की तैयारी, विभागों से मांगा रिकॉर्ड

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी एक्ट रद होने और सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद राज्य सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों को वरिष्ठता और वित्तीय लाभ देने की प्रक्रिया पर मंथन शुरू कर दिया है। सरकार ने सभी विभागों से ऐसे कर्मचारियों का पूरा ब्योरा मांगा है, जो अदालत के फैसले के तहत इन लाभों के पात्र हो सकते हैं। 

फिलहाल सरकार के पास विभागवार पात्र कर्मचारियों की संख्या का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
शिमला में मंगलवार को मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई। इसमें प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, प्रधान सचिव कार्मिक एम. सुधा देवी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।