'...तो दो दिन बढ़ाई जा सकती है सदन की कार्यवाही', CM सुक्खू का एलान; विधानसभा में 13 अहम सरकारी विधेयक पेश
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के बीच 13 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बात रखते सीएम सुक्खू।
HighLights
सदन में 13 महत्वपूर्ण सरकारी विधेयक और प्रतिवेदन रखे गए।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा सत्र दो दिन बढ़ाने का संकेत दिया।
विपक्ष ने शादियों के कारण सत्र स्थगित करने की मांग की थी।
जागरण टीम, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पर लगातार तीसरे दिन जारी चर्चा के बीच सदन में 13 बिल और प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए। इन्हें पेश करने की अनुमति को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कुछ देर चर्चा हुई।
सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने विपक्ष से बिल पेश करने की अनुमति देने का आग्रह किया। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन की कार्यवाही स्थापित व्यवस्था के तहत ही चलनी चाहिए। आज गैर सरकारी संकल्प दिवस है, लेकिन जब स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है तो इसे भी छोड़ देना चाहिए।
...तो दो दिन बढ़ सकती है कार्यवाही
मुख्यमंत्री के आग्रह पर विपक्ष ने बिल पेश करने की सहमति दे दी। इसके बाद सदन में 13 बिल और प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि ये बिल महत्वपूर्ण हैं और जरूरत पड़ने पर सदन की कार्यवाही दो दिन बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जब वह चर्चा का जवाब देंगे तो विपक्ष वाकआउट कर जाएगा।
शादियों का हवाला
जयराम ठाकुर ने शादियों के सीजन का हवाला देते हुए कहा कि विपक्ष ने सत्र कुछ दिन बाद करवाने का आग्रह किया था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को पांच से छह शादियों के निमंत्रण मिले हैं। ऐसे में सभी की व्यस्तता को देखते हुए सत्र आगे करने की मांग की गई थी।
अभी केवल बिल सदन में स्थापित होंगे : हर्षवर्धन
संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अभी केवल बिल सदन में स्थापित करने हैं। उन्होंने गैर सरकारी संकल्प को लेकर भी विपक्ष से आग्रह किया था। इस पर जयराम ठाकुर ने कहा कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा पूरी होने के बाद बिल पेश किए जा सकते हैं।
सुखाश्रय, निवेश और सरकारी सेवाओं से जुड़े प्रमुख विधेयक और उनके प्रभाव
- हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (महिलाओं और चिल्ड्रन आफ द स्टेट की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक: सदन में पेश किए गए इस विधेयक से अनाथ बच्चों ('चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट') और निराश्रित महिलाओं की देखभाल, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा को कानूनी अधिकार और मजबूती मिलेगी।
- हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक: राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और नई परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। इससे निवेशकों को सिंगल विंडो के तहत त्वरित स्वीकृतियां मिल सकेंगी।
- हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन) विधेयक: इसके लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति (प्रमोशन) और सेवा शर्तों के लिए आवश्यक अनुभव के नियमों में स्पष्टता और एकरूपता आएगी।
- हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए इस विधेयक के जरिए छोटे-मोटे तकनीकी उल्लंघनों में सजा के प्रावधानों को समाप्त कर उन्हें जुर्माने में बदला जाएगा।
सड़क, कर और भूमि सुधार से जुड़े विधेयक
- शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) तृतीय संशोधन विधेयक: राजधानी शिमला में पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया जा रहा है।
- हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक: सड़क मार्ग से ढोए जाने वाले विशिष्ट माल पर लगने वाले कर (टैक्स) के प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने और राजस्व संग्रहण में सुधार के लिए इसे पेश किया गया है।
- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक: विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने और प्रभावितों को उचित मुआवजा व पुनर्वास सुनिश्चित करने में इससे मदद मिलेगी।
- हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक: जमीन से जुड़े रिकॉर्ड के रखरखाव, राजस्व विवादों के त्वरित निपटारे और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने के लिए यह विधेयक लाया गया है।
स्थानीय निकाय, शिक्षा और ग्रामोद्योग से जुड़े विधेयक
- हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक: ग्रामीण स्तर पर पंचायतों के अधिकारों, चुनाव प्रक्रिया और प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह संशोधन किया जा रहा है।
- हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक एवं नगर निगम (संशोधन) विधेयक: इन दोनों विधेयकों के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों (नगर परिषदों और नगर निगमों) की वित्तीय शक्तियों, टैक्स वसूली और शहरी विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार होगा।
- हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक: प्रदेश में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से यह विधेयक पेश हुआ है।
- हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक: ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने और खादी बोर्ड के कामकाज को सुचारू बनाने में इससे सहायता मिलेगी।
सदन के पटल पर रखे गए पूर्व स्वीकृत चार विधेयक
- शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक: शिमला शहर में यातायात और पैदल पथों के प्रबंधन से जुड़ा पूर्व स्वीकृत प्रावधान।
- भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक: संपत्ति पंजीकरण और स्टाम्प ड्यूटी से जुड़े नियमों में संशोधन।
- हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक: राज्य में जीएसटी व्यवस्था को केंद्र के अनुरूप अद्यतन (अपडेट) करने से संबंधित।
- हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक: सैन्य सेवाओं में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले सैनिकों के सम्मान और लाभों से जुड़ा संशोधन।
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