6 दिन धर्मशाला से चलेगी हिमाचल सरकार, विधानसभा सत्र के लिए पहुंचे 413 प्रश्न; अहम संशोधन विधेयक होंगे पेश

6 दिन धर्मशाला से चलेगी सरकार

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू सहित पूरी सरकार सत्र में भाग लेने के लिए रविवार को धर्मशाला रवाना होगी। 6 दिन सरकार धर्मशाला से ही चलेगी। सीएम सहित सभी मंत्री, विधायक व उच्च अधिकारी धर्मशाला पहुंचेंगे। सोमवार दोपहर दो बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। इसी दिन कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। इसमें विपक्ष के संभावित सवालों का जवाब देने, सरकार का पक्ष प्रभावी ढंग से रखने और विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने की रणनीति बनेगी।

शिमलावासियों को राहत, तीन साल के लिए बनेगा रोड परमिट

शिमला के स्थानीय निवासियों को राहत देने के लिए शिमला यूजर एंड पेडेस्ट्रियन एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव सत्र के प्रमुख विधायी कार्यों में शामिल है। इसके तहत रोड परमिट की अवधि तीन वर्ष करने की व्यवस्था प्रस्तावित है। अभी परमिट छह महीने या एक वर्ष के लिए जारी होता है। संशोधन से स्थानीय लोगों को बार-बार नवीनीकरण की प्रक्रिया से राहत मिलेगी।

शहरों में तारों के जंजाल और अवैध कब्जों पर कसेगी नकेल

शहरी क्षेत्रों में बिजली, केबल और इंटरनेट तारों के अनियोजित जाल को व्यवस्थित करने के लिए सरकार म्यूनिसिपल कारपोरेशन एक्ट और म्यूनिसिपल एक्ट में संशोधन के दो अलग-अलग विधेयक लाएगी। इनके तहत नगर निगमों और शहरी निकायों को तारों की व्यवस्था सुधारने, जरूरी कार्रवाई करने और संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही तय करने के अधिकार देने का प्रस्ताव है। सार्वजनिक रास्तों को रोकने और सड़कों पर अवैध कब्जों से जुड़े प्रावधान सख्त करने के लिए भी संशोधन विधेयक लाया जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक

• जन विश्वास विधेयक: कारोबार और उद्योगों से संबंधित अनावश्यक कानूनी प्रविधानों को समाप्त कर प्रदेश में ईज आफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाएगा। 
• तकनीकी विश्वविद्यालय में नया पद: प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालय में प्रो-वाइस चांसलर की नियुक्ति का प्रावधान करने के लिए कानूनी संशोधन किया जा सकता है।
• भू-संशोधन और खादी बोर्ड: मंत्रिमंडल से पहले ही स्वीकृत हो चुके भू-संशोधन नियमों में बदलाव के साथ-साथ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम में संशोधन भी सरकार के विधायी एजेंडे में शामिल है।

यह भी पढ़ें: हिमाचल सरकार को पेंशनर्स का अल्टीमेटम, देनदारियों का भुगतान न होने पर तपोवन में विधानसभा का घेराव करेंगे