हिमाचल सरकार को पेंशनर्स का अल्टीमेटम, देनदारियों का भुगतान न होने पर तपोवन में विधानसभा का घेराव करेंगे
हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति का धर्मशाला में धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। उन्होंने लंबित देनदारियों का भुगतान न होने पर विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है।
धर्मशाला में प्रदर्शन के दौरान पेंशनर्स। जागरण
HighLights
पेंशनर्स का धर्मशाला में धरना तीसरे दिन भी जारी।
लंबित देनदारियों के भुगतान न होने पर विधानसभा घेराव की चेतावनी।
19 नवंबर को 10-15 हजार पेंशनर्स जुटने का दावा।
जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले धर्मशाला में पेंशनरों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। शनिवार को भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ की अगुवाई में धर्मशाला और रैत ब्लॉक के पेंशनर्स प्रदर्शन में शामिल हुए। समिति ने चेताया कि मांगों पर ध्यान न देने और वार्ता के लिए न बुलाने पर 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान घेराव किया जाएगा। समिति का दावा है कि इसमें 10 से 15 हजार पेंशनर्स जुट सकते हैं।
जिला संयोजक रविंदर राणा की अध्यक्षता में हुए धरने में प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर मौजूद रहे। विभिन्न विभागों के 100 से अधिक पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ रोष जताया।
देनदारियों का जल्द भुगतान हो
वक्ताओं ने लंबित वित्तीय देनदारियों का जल्द भुगतान करने की मांग की। उन्होंने घोषित 5 प्रतिशत महंगाई राहत को ऊंट के मुंह में जीरे के समान बताया और कहा कि पिछली किस्तें भी नहीं मिली हैं।
उन्होंने छठे वेतन आयोग के लंबित एरियर और महंगाई भत्ते की शेष 13 प्रतिशत किस्तें जल्द देने की मांग की।
एचआरटीसी पेंशनर्स का मामला भी उठाया
धरने में एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित 3 प्रतिशत और हाल में घोषित 5 प्रतिशत महंगाई राहत, यानी कुल 8 प्रतिशत, जारी करने और करीब 50 हजार रुपये की देनदारी चुकाने की मांग भी उठी। कारपोरेट सेक्टर की पेंशन का मुद्दा उठाते हुए वक्ताओं ने कहा कि 2004 में व्यवस्था बंद हुई थी और 2019 में पेंशन का प्रविधान किए जाने की बात कही गई थी। सभी पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने की मांग की गई।
चुनाव तक आंदोलन चलाने का संकल्प
ठाकुर ने आंदोलन कमजोर करने की कोशिशों का आरोप लगाया और कहा कि 18 बड़े संगठनों के सहयोग से संघर्ष जारी है। पेंशनरों ने आगामी वर्ष के चुनाव तक आंदोलन जारी रखने और लंबित मांगों के न्यायसंगत समाधान का संकल्प लिया।
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