हिमाचल सरकार की लॉटरी व्यवस्था शुरू करने की तैयारी तेज, 28 एटीओ सहित 5 और पद किए सृजित
हिमाचल प्रदेश सरकार 27 साल बाद लॉटरी व्यवस्था फिर से शुरू करने की तैयारी में है, जिससे सालाना 100 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद है।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव
HighLights
हिमाचल में 27 साल बाद लॉटरी व्यवस्था फिर शुरू होगी।
सरकार को सालाना 100 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व मिलेगा।
लॉटरी संचालन के लिए 28 एटीओ सहित 33 नए पद सृजित।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में करीब 27 वर्षों बाद सरकार की लॉटरी व्यवस्था फिर शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। राज्य सरकार इस माध्यम से राजस्व के नए स्रोत जुटाने के साथ कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग को भी मजबूत कर रही है। लाटरी संचालन के लिए विभाग में पद सृजित करने की प्रक्रिया पहले ही आगे बढ़ाई जा चुकी है।
28 एटीओ सहित 5 और पद सृजित
विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर छह नवंबर को 28 असिस्टेंट ट्रेजरी आफिसर (एटीओ) के पद सृजित करने की अधिसूचना जारी की है। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में विभाग में चार जेओए (आइटी) और एक मल्टी टास्क वर्कर का पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया है।
100 करोड़ राजस्व का अनुमान
प्रदेश में ऑनलाइन और पारंपरिक पेपर टिकट वाली दोनों तरह की लॉटरी शुरू करने की योजना है। सरकार को इससे सालाना 100 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य लाटरी (नियमन) नियम, 2026 अधिसूचित किए जा चुके हैं। अब संचालन के लिए अधिकृत एजेंट के चयन और टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की तैयारी है।
अब पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर बनेंगे पंजीकरण सेवा केंद्र
उधर, प्रदेश के मौजूदा उप-पंजीयक कार्यालयों को आधुनिक बनाने के लिए पंजीकरण सेवा केंद्र परियोजना लागू होगी। इन्हें पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। पहले चरण में सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में परियोजना शुरू होगी।
विधानसभा में आएंगे 12 के करीब विधेयक
पत्रकारों को मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई मंजूरी के संबंध में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान करीब 12 विधेयक लाए जाएंगे। मंत्रिमंडल में इस संबंध में चर्चा हुई है और उन्हें लाने को मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें शिमला में सील्ड और प्रतिबंधित सड़कों को लेकर पहले एक वर्ष का परमिट बनाने का प्रविधान था जिसे अब तीन साल कर दिया गया है।
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