हिमाचल में अब पब्लिक रोड रोकना पड़ेगा महंगा, सुक्खू सरकार की नए नियमों का मंजूरी; 50 हजार तक जुर्माना लगेगा
हिमाचल मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक रास्तों पर अवैध कब्जे या बाधा डालने पर नए नियमों को मंजूरी दी है। अब ऐसा ...और पढ़ें
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव
HighLights
सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा करने पर 50 हजार जुर्माना।
तहसीलदारों को ऐसे मामलों में सीधे कार्रवाई का अधिकार।
अतिक्रमण से बचाने और आवाजाही सुचारु रखने का कदम।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल में सार्वजनिक रास्ते रोकना और सड़कों पर अवैध कब्जा करना अब महंगा पड़ेगा। दोषी पाए जाने पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। बार-बार रास्ता बंद करने या आवाजाही में बाधा डालने पर जुर्माने के साथ सजा का भी प्रविधान होगा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने भू-संशोधन नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है। इसके तहत तहसीलदारों को ऐसे मामलों में जुर्माना लगाने का अधिकार देने का निर्णय लिया गया है।
अतिक्रमण से बचाने के लिए उठाया कदम
सरकार के अनुसार, प्रदेश के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कई सड़कें वर्षों पहले बनाई गई थीं। कुछ सड़कों के लिए संबंधित भूमि का मुआवजा नहीं दिया जा सका था। अब कुछ भूमि मालिक इन सड़कों पर कब्जा कर रहे हैं या आवाजाही में बाधा डाल रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी होती है।
सार्वजनिक रास्तों को अतिक्रमण से बचाने और आवाजाही सुचारु रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
पहले यह था प्रविधान
अब तक रास्ता बंद करने या अवैध कब्जे के मामलों में प्रभावित लोगों को सिविल कोर्ट या एसडीएम कोर्ट जाना पड़ता था। लंबी कानूनी प्रक्रिया के चलते रास्ता खुलवाने में समय लगता था।
अब होगी सीधे कार्रवाई
नियमों में संशोधन के बाद तहसीलदार स्थानीय स्तर पर कार्रवाई कर जुर्माना लगा सकेंगे। इस संबंध में विधानसभा में संशोधन विधेयक लाया जाएगा।
तकनीकी विश्वविद्यालय में प्रो वीसी की नियुक्ति
प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में प्रो वाइस चांसलर (प्रो वीसी) की नियुक्ति का प्रावधान होगा। मंत्रिमंडल ने इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए विधानसभा में संशोधन विधेयक लाया जाएगा। विधेयक पारित होने के बाद विश्वविद्यालय में प्रो वीसी की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा।
शिक्षा विभाग में भरा जाएगा अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट अटार्नी का पद
शिक्षा विभाग में अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट अटार्नी (एडीए) का पद भरा जाएगा। मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शिक्षा विभाग से जुड़े करीब 12 हजार मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। इन मामलों की प्रभावी पैरवी और विभाग का पक्ष मजबूती से रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। एडीए की तैनाती से अदालती मामलों के निपटारे और पैरवी में तेजी आने की उम्मीद है।
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