'सारा श्रेय लेने का प्रयास उचित नहीं, CM सुक्खू पर शांता कुमार का तंज; बोले- 1977 से लड़ रहा हूं हिमाचल की लड़ाई
पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हिमाचल के बिजली और पानी के अधिकारों का पूरा श्रेय अकेले लेने के प्रयास पर तंज कसा है।
हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और सीएम सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव
HighLights
शांता कुमार ने CM सुक्खू के अकेले श्रेय लेने पर आपत्ति जताई।
उन्होंने 1977 से हिमाचल के बिजली-पानी अधिकारों के लिए संघर्ष किया।
पूर्व सीएम ने पानी की रॉयल्टी और 15 मेगावाट बिजली दिलाई।
संवाद सहयोगी, पालमपुर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के बिजली और पानी के अधिकारों को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार की तल्ख प्रतिक्रिया आई है। शांता कुमार ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से कहा कि प्रदेश को मिले अधिकारों का पूरा श्रेय अकेले लेने का प्रयास उचित नहीं है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल को अधिकार दिलाने के लिए वर्ष 1977 से लगातार संघर्ष होता रहा है। प्रदेश को आज मिल रहा आर्थिक लाभ कई दशकों के सामूहिक प्रयासों और पूर्व सरकारों की लड़ाई का परिणाम है।
1977 से शुरू किया काम
शांता कुमार ने बताया कि वर्ष 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने हिमाचल के विकास के लिए संसाधन जुटाने पर काम शुरू किया। अधिकारियों के साथ चर्चा में सामने आया कि संयुक्त पंजाब की संपत्तियों में हिमाचल को पूरा हिस्सा नहीं मिला है। अध्ययन के बाद उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मिलकर संसद के पुनर्गठन कानून के तहत प्रदेश के अधिकारों का मामला उठाया।
केंद्र ने गठित की थी कमेटी
उनके अनुसार, प्रधानमंत्री ने पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्हें दिल्ली बुलाया। बैठक में उन्होंने कानून के प्रावधानों के आधार पर हिमाचल का पक्ष रखा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास प्रदेश को उसका अधिकार न मिलने का ठोस जवाब नहीं था। इसके बाद केंद्र सरकार ने कमेटी गठित करने और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अधिकार देने पर सहमति जताई।
मोरारजी देसाई ने स्वीकार किया था आग्रह
शांता कुमार ने कहा कि उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट आने तक हिमाचल को अंतरिम रूप से बिजली देने का आग्रह किया, जिसे मोरारजी देसाई ने स्वीकार कर लिया। बैठक में देवीलाल ने विरोध किया, लेकिन उन्होंने तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से सहयोग मांगा। बादल ने मौन सहमति दी।
15 मेगावाट बिजली का निर्णय
इसके बाद प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को बुलाकर भाखड़ा से हिमाचल को 15 मेगावाट बिजली एडहाक आधार पर देने का निर्णय कराया। उन्होंने इसे छोटे हिमाचल की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया, जिससे प्रदेश को लगातार आर्थिक लाभ मिला है।
पानी की रॉयल्टी के लिए संघर्ष
पानी की रॉयल्टी के विषय पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के साथ लंबा संघर्ष किया। उस समय केंद्रीय बिजली मंत्री का तर्क था कि देश में कहीं भी पानी की रॉयल्टी नहीं दी जाती। इसके बावजूद उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के सामने हिमाचल का पक्ष रखा। लंबी बातचीत के बाद प्रधानमंत्री ने बात स्वीकार की और देश में पहली बार पानी की रायल्टी का सिद्धांत मान्य हुआ। इस व्यवस्था से हिमाचल को हर वर्ष सैकड़ों करोड़ रुपये का राजस्व मिल रहा है।
सुक्खू की पैरवी सराहनीय
शांता कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह विषय सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से उठाया है और उनकी पैरवी सराहनीय है। हालांकि, अधिकारों के पीछे दशकों का संघर्ष रहा है, इसलिए पूरा श्रेय किसी एक व्यक्ति या सरकार को देना उचित नहीं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पहले संघर्ष करने वाले नेताओं और सरकारों के योगदान को याद कर उनका आभार व्यक्त करना चाहिए था। उन्हें खुशी है कि पानी की रायल्टी का सिद्धांत स्वीकार करवाने का अवसर उन्हें मिला। इसका लाभ हिमाचल के साथ देश के अन्य पहाड़ी राज्यों को भी लंबे समय तक मिलता रहेगा।
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