हिमाचल विधानसभा सत्र में सियासी घमासान के आसार, चर्चा के लिए 427 प्रश्न पहुंचे; 22 नोटिस भी प्राप्त
हिमाचल विधानसभा का तपोवन में 16 नवंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र सियासी घमासान का अखाड़ा बनने वाला है। विपक्ष ने 427 प्रश्नों और 22 नोटिस प्राप्त हुए हैं।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा धर्मशाला के तपोवन स्थित परिसर। जागरण आर्काइव
HighLights
427 प्रश्न और 22 नोटिस विधानसभा सचिवालय पहुंचे।
खस्ताहाल सड़कें, पेयजल संकट और बिजली व्यवस्था पर चर्चा होगी।
उद्योगों, पर्यटन और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार घिरेगी।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के तपोवन (धर्मशाला) परिसर में 16 नवंबर से शुरू हो रहा छह दिवसीय शीतकालीन सत्र के सियासी घमासान का अखाड़ा बनने के आसार हैं। सत्र शुरू होने में महज छह दिन शेष हैं और विपक्ष ने सरकार को जनहित के मुद्दों पर कठघरे में खड़ा करने के लिए पूरी तरह से व्यूहरचना तैयार कर ली है। वहीं, सरकार भी हर सवाल का जवाब देने की तैयारी कर रही है।
विधानसभा सचिवालय के पास पहुंचे 427 प्रश्नों और 22 नोटिसों के भारी-भरकम आंकड़े ने साफ संकेत दे दिया है कि इस बार सदन के भीतर सत्ता पक्ष के लिए राह कतई आसान नहीं होगी।
सड़क व पानी सहित सीबीएसई स्कूलों का मामला भी उठेगा
प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की कमी और रिक्त पदों के चलते बच्चों की प्रभावित हो रही पढ़ाई से जुड़े प्रश्न भी आए हैं। खस्ताहाल सड़कें और पेयजल संकट की स्थिति के दृष्टिगत राज्यभर में बदहाल, गड्ढों से भरी सड़कों और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में नियमित पेयजल आपूर्ति ठप होने को लेकर विपक्ष ने सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए हैं।
बिजली व्यवस्था पर होगी चर्चा
खुद को ऊर्जा राज्य बताने वाले प्रदेश में बिजली व्यवस्था की चरमराती स्थिति पर भी नोटिसों के माध्यम से स्थगन और विशेष चर्चा की मांग की गई है।
उद्योगों का संकट, पर्यटन और बेरोजगारी का हिसाब
विपक्ष ने राज्य में उद्योगों हालत, नए निवेश की कमी और पलायन के खतरे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की है। इसके साथ ही हिमाचल की रीढ़ माने जाने वाले पर्यटन उद्योग की हालत और बेरोजगारी के आंकड़े सदन में रखेंगे।