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हिमाचल सरकार बच्चों और महिलाओं को देगी कानूनी संरक्षण, CM ने सुखाश्रय विधेयक किया विधानसभा में पेश

By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
Published: Thu, 19 Nov 2026 01:31 PM (IST)Updated: Thu, 19 Nov 2026 01:38 PM (IST)

हिमाचल सरकार ने बेसहारा बच्चों और जरूरतमंद महिलाओं के कल्याण के लिए 'सुखाश्रय विधेयक 2026' विधानसभा में पेश किया है।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बात रखते सीएम सुखविन्द्र सिंह सुक्खू।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बात रखते सीएम सुखविन्द्र सिंह सुक्खू।

HighLights

  1. सुखाश्रय विधेयक 2026 विधानसभा में मुख्यमंत्री ने पेश किया।

  2. बेसहारा बच्चों और जरूरतमंद महिलाओं को कानूनी संरक्षण मिलेगा।

  3. कल्याणकारी योजनाओं को कानूनी आधार मिलेगा, सुखाश्रय कोष बनेगा।

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में बेसहारा बच्चों और जरूरतमंद महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार अब व्यापक कानून बनाने जा रही है। इसके तहत इन वर्गों के लिए संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को कानूनी दायरे में लाया जाएगा। इससे सुखाश्रय योजना और इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना को भी कानूनी आधार मिलेगा। साथ ही लाभार्थियों के कल्याण के लिए सुखाश्रय कोष का गठन करने का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने वीरवार को विधानसभा में हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (महिलाओं और 'चिल्ड्रन आफ द स्टेट' की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2026 पेश किया। विधेयक सदन से पारित होने और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद कानून का रूप लेगा।

सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना उद्देश्य

विधेयक के मसौदे के अनुसार, इसका उद्देश्य अनाथ एवं बेसहारा बच्चों, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों तथा आजीविका और पारिवारिक सहारे से वंचित महिलाओं को संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को शिक्षा, आर्थिक सहायता, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं और पुनर्वास जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है।

सुखाश्रय कोष से होगी योजनाओं की निगरानी

प्रस्तावित कानून में सुखाश्रय कोष स्थापित करने का भी प्रविधान है। इस कोष का संचालन कानून के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। इसके माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं की निगरानी के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित की जाएगी।

योजनाओं के लाभ में बनी रहेगी निरंतरता

सरकार का मानना है कि इन योजनाओं को कानूनी आधार मिलने से इनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता और व्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित होगी। साथ ही पात्र लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं में निरंतरता बनी रहेगी। इस पहल से समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को सामाजिक सुरक्षा का मजबूत कवच मिलने की उम्मीद है।

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