हिमाचल में कर्मचारियों की पदोन्नति और अनुभव पात्रता के लिए होगा नियमों में संशोधन, CM ने सदन में रखा विधेयक
हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों की पदोन्नति पात्रता तय करने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन की तैयारी की है।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव
HighLights
कर्मचारियों की पदोन्नति पात्रता के लिए नियमों में संशोधन।
सीएम सुक्खू ने 'सरकारी सेवाएं विधेयक 2026' प्रस्तुत किया।
पदोन्नति और वरिष्ठता प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति की पात्रता तय करने के लिए सरकार ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन की तैयारी कर ली है। वीरवार को मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने इस मकसद से हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं विधेयक, 2026 सदन में प्रस्तुत किया। इस विधेयक के पारित होने के बाद प्रदेश में 12 दिसंबर 2003 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों की पदोन्नति की पात्रता संशोधित कानून के प्रावधानों के मुताबिक होगी। साथ ही वरिष्ठता और डीपीसी की प्रक्रिया भी संशोधित कानून के मुताबिक ही हो सकेगी।
विधेयक का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न पदों पर पदोन्नति और पात्रता अनुभव तय करने के लिए एक समान, पारदर्शी और न्यायसंगत व्यवस्था स्थापित करना है। इस बिल के उद्देश्यों में साफ किया गया है कि प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत करीब 28 श्रेणियों के कर्मचारी व अधिकारी इसके दायरे में आएंगे।
संशोधित विधेयक के मसौदे में लोक निर्माण, जलशक्ति, शिक्षा, सचिवालय में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों और अधिकारियों का विशेषतौर पर उल्लेख किया गया है। इस विधेयक में वर्तमान में विभिन्न सेवाओं और पदों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में पदोन्नति के लिए फीडर श्रेणी में निर्धारित अवधि का अनुभव पात्रता शर्त के रूप में रखा गया है।
एक समान और तर्कसंगत व्यवस्था
सरकार का मानना है कि पदोन्नति के लिए पात्र कर्मचारियों पर विचार करते समय एक समान और तर्कसंगत व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए कर्मचारियों के कार्य की प्रकृति और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए पात्रता अनुभव तैयार करने का कानूनी ढांचा विकसित करने का प्रावधान किया गया है।
पात्रता अनुभव की अवधि निर्धारित करने का अधिकार सरकार को
विधेयक में अलग-अलग पदों और सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप पात्रता अनुभव की अवधि निर्धारित करने का अधिकार सरकार को देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, जहां पात्रता अनुभव के निर्धारण या उसमें संशोधन से कर्मचारियों की पदोन्नति पर असर पड़ा हो, वहां पूर्व में हुई विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की कार्यवाही की जांच, आवश्यकतानुसार वरिष्ठता में संशोधन और विभागीय समीक्षा समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है।
पूर्वव्यापी प्रभाव से पदोन्नति देने का प्रविधान
विधेयक में मौजूदा पदोन्नतियों को अस्थायी संरक्षण देने और जरूरत पड़ने पर परिणामी आदेश जारी करने की व्यवस्था भी शामिल है। इसके तहत पात्रता अनुभव में बदलाव के कारण प्रभावित कर्मचारियों को नियमों के अनुरूप पूर्वव्यापी प्रभाव से पदोन्नति देने का प्रावधान किया जा सकता है।
सरकार ने विधेयक में इसके प्रावधानों के अनुरूप पूर्व में किए गए कार्यों और कार्यवाहियों को वैधता प्रदान करने, शक्तियों के प्रत्यायोजन, पात्रता अनुभव एवं नियम बनाने से जुड़े मामलों को नियंत्रित करने और अन्य आवश्यक प्रासंगिक विषयों को शामिल किया है।
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