हिमाचल सरकार पर्यावरण सेस से जुटाएगी करोड़ों रुपये का राजस्व, क्लिंकर बाहर भेजने पर वसूलेंगे 25 रुपये प्रति टन
हिमाचल सरकार ने राज्य से बाहर क्लिंकर भेजने पर 25 रुपये प्रति टन पर्यावरण सेस लगाने का विधेयक पारित किया है। इससे सालाना करोड़ों रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव
HighLights
राज्य से बाहर क्लिंकर भेजने पर लगेगा पर्यावरण सेस।
प्रति टन 25 रुपये की दर से वसूला जाएगा यह शुल्क।
पर्यावरण संरक्षण और राजस्व वृद्धि में सहायक होगा यह कदम।
हंसराज सैनी, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और औद्योगिक गतिविधियों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के सीमेंट संयंत्रों को राज्य से बाहर क्लिंकर भेजने पर 25 रुपये प्रति टन की दर से पर्यावरण सेस देना होगा।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 में संशोधन विधेयक पारित किया गया। इससे पर्यावरण सेस लगाने का रास्ता साफ हो गया है।
हिमाचल की खदानों से जाता था चूना पत्थर
अब तक कंपनियां हिमाचल की खदानों से चूना पत्थर निकालकर यहां के संयंत्रों में क्लिंकर तैयार करती थीं और उसे पंजाब स्थित अपनी ग्राइंडिंग यूनिटों में भेजती थीं। इससे प्रदेश को राजस्व का नुकसान हो रहा था। स्थानीय रोजगार के अवसर कम हो रहे थे और खनन व ढुलाई से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा था।
हजारों टन क्लिंकर जाता है रोजाना बाहर
बिलासपुर व सोलन जिले में सीमेंट के तीन बड़े संयंत्र हैं। यहां से प्रतिदिन हजारों टन क्लिंकर बाहर भेजा जाता है। अकेले बिलासपुर के बरमाणा संयंत्र से 3000 टन क्लिंकर नालागढ़, पंजेरा, रूपनगर व राजपुरा भेजा जाता है।
करोड़ों का राजस्व जमा होगा
नई व्यवस्था से राज्य सरकार के खजाने में हर साल करोड़ों रुपये का अतिरिक्त राजस्व जमा होने की उम्मीद है। इसका उपयोग पर्यावरण संरक्षण, हरित क्षेत्र बढ़ाने और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण की योजनाओं पर किया जाएगा।
दाड़लाघाट स्थित अंबुजा सीमेंट प्लांट में सीमेंट और क्लिंकर की दैनिक मात्रा करीब 13 से 14 हजार टन है। वहीं, बागा स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में सीमेंट और क्लिंकर की दैनिक मात्रा लगभग 8 से 9 हजार टन तक रहती है।
अन्य राज्यों में भेजती हैं कंपनियां
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि कंपनियां हिमाचल में चूना पत्थर का दोहन कर क्लिंकर तैयार करती हैं और उसे दूसरे राज्यों में भेजती हैं। पंजाब सहित अन्य राज्यों में सीमेंट सस्ता है, जबकि हिमाचल में महंगा है।
विपक्ष ने उठाए सवाल
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और विधायकों रणधीर शर्मा व त्रिलोक जम्वाल ने संशोधन विधेयक का विरोध किया। उन्होंने आशंका जताई कि बाहर से आने वाले राशन व निर्माण सामग्री पर पर्यावरण सेस लगाने से आपरेटरों और आम लोगों पर बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने इसे निराधार बताते हुए कहा कि सेस केवल प्रदेश से बाहर भेजे जाने वाले क्लिंकर पर लगेगा।
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