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हिमाचल विधानसभा में सहारा योजना पर सुक्खू व जयराम में नोकझोंक, पूर्व CM बोले- जिंदा व्यक्ति कर दिया मृत घोषित

Published: Sat, 21 Nov 2026 01:15 PM (IST)Updated: Sat, 21 Nov 2026 01:28 PM (IST)

हिमाचल विधानसभा में सहारा योजना को लेकर सीएम सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री ने योजना बंद न करने का आश्वासन दिया।

हिमाचल विधानसभा में सीएम सुखविन्द्र सिंह सुक्खू।

हिमाचल विधानसभा में सीएम सुखविन्द्र सिंह सुक्खू।

HighLights

  1. हिमाचल विधानसभा में सहारा योजना पर सीएम-विपक्ष में नोकझोंक।

  2. मुख्यमंत्री सुक्खू ने सहारा योजना बंद न करने का आश्वासन दिया।

  3. जयराम ठाकुर ने जीवित व्यक्ति को मृत घोषित करने का मुद्दा उठाया।

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सहारा योजना के प्रश्न पर सीएम सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर में नोकझोंक हो गई। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि जीवित लाभार्थी को मृत घोषित कर दिया गया। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सहारा योजना को बंद नहीं किया जाएगा। वर्ष 2023-24 से लेकर 10 मई 2026 तक 77029 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। जिंदा को मृत घोषित करने की सरकार जांच करवाएगी। 

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करेंगी वेरिफिकेशन

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस योजना के तहत पंजीकृत लोगों की वेरिफिकेशन करवा रही है। विधायकों को लगता है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कोई पात्र इस योजना के अधीन आ सकता है तो वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को इसकी सूचना दें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसकी मौके पर जाकर वेरिफिकेशन करेगी और मेडिकल बोर्ड की जांच के बाद पात्र को पेंशन लगा दी जाएगी। 

मई में विभाग हस्तांतरित की योजना

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने विधायक रणधीर शर्मा के प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। इससे पहले मूल सवाल का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि 11 मई 2026 को इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को हस्तांतरित किया गया। योजना के सुचारू एवं प्रभावी संचालन के लिए नियमों, मानकों और कार्यान्वयन की रूपरेखा प्रक्रिया में पुनः संशोधन किया गया।

उन्होंने कहा कि योजना के तहत कुल 4,050 लाभार्थियों का अभिलेख स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सौंपा गया था। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ई केवाइसी सत्यापित कर 4,791 पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

भाजपा कार्यकर्ता किए थे योजना में शामिल

मुख्यमंत्री ने योजना को लेकर भाजपा पर आरोप लगाया कि अपने कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल किया गया था। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। भाजपा कार्यकर्ताओं को इसकी जरूरत नहीं है, योजना की असली जरूरत उन लोगों को है जो बिस्तर पर पड़े हुए हैं। 

जीवित व्यक्ति कर दिया मृत घोषित

उन्होंने अपने विस क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि एक व्यक्ति को मृत घोषित कर उसकी पेंशन बंद कर दी गई है। उनका परिवार उनसे मिलने आया था। ऐसा मामला केवल उनके विस क्षेत्र का नहीं अन्य स्थानों का भी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी टिप्पणी को लेकर माफी मांगे।

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकारें ऐसा नहीं करती। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके समय में मृत लोगों के तबादले कर दिए गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने जो मामला सदन के ध्यान में लाया है, उसकी जांच की जाएगी।



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