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शिमला से दिल्ली व धर्मशाला के लिए हवाई सेवा फिर से बहाल करने की तैयारी, एलाइंस एअर व हिमाचल सरकार में होगा करार

By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
Published: Mon, 12 Jan 2026 02:09 PM (GMT+05:30)

हिमाचल प्रदेश में हवाई सेवा बहाल करने की कवायद शुरू हो गई है। एलाइंस एअर ने राज्य सरकार को करार के लिए ईमेल भेजा है, जिसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के तहत समझौते का प्रस्ताव है। पहले सरकार 12 करोड़ रुपये देती थी, अब कंपनी ने इसे बढ़ाकर 19 करोड़ करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री से भी बात की है, और अधिकारी सेवा पुनः शुरू करने के लिए प्रयासरत हैं।

शिमला से दिल्ली व धर्मशाला के लिए फिर से फ्लाइट शुरू करने की तैयारी है। प्रतीकात्मक फोटो

शिमला से दिल्ली व धर्मशाला के लिए फिर से फ्लाइट शुरू करने की तैयारी है। प्रतीकात्मक फोटो

HighLights

  1. एलाइंस एअर ने हिमाचल सरकार को करार का प्रस्ताव भेजा।

  2. कंपनी ने वीजीएफ 12 करोड़ से बढ़ाकर 19 करोड़ करने को कहा।

  3. मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री से हवाई सेवा बहाली पर बात की।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के भीतर हवाई सेवा फिर से बहाल करने के लिए कवायद शुरू हो गई है। एलाइंस एअर ने हिमाचल सरकार के पर्यटन विभाग को करार के लिए एक ई-मेल भेजी है, जिसके बाद सरकार इस सेवा की बहाली के लिए आवश्यक खर्च का आकलन करने में जुट गई है।

ई-मेल में उल्लेख किया गया है कि सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के तहत एलाइंस एअर के साथ करार करे। इसके बाद राज्य सचिवालय में दिल्ली-शिमला और शिमला-धर्मशाला के लिए हवाई सेवा शुरू करने के लिए वीजीएफ पर चर्चा की जा रही है। 

12 करोड़ का भुगतान कर रही थी सरकार

पहले, एलाइंस एअर और हिमाचल सरकार के बीच हुए करार के अनुसार, 12 करोड़ रुपये का भुगतान एलाइंस एअर को किया जा रहा था। 24 सितंबर, 2025 को तीन साल की करार अवधि समाप्त होने के बाद से शिमला के लिए हवाई सेवा बंद हो गई है। इसके साथ ही, शिमला से धर्मशाला और अमृतसर के लिए भी उड़ानें नहीं हो रही थीं। 

हवाई सेवा बंद होने के बाद, प्रदेश सरकार केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एलाइंस एअर के साथ लगातार पत्राचार कर रही है ताकि हवाई सेवा को पुनः शुरू किया जा सके।

कंपनी ने किया वीजीएफ 19 करोड़ करने का आग्रह 

कंपनी ने वीजीएफ को 19 करोड़ करने का आग्रह किया है। एलाइंस एअर प्रबंधन द्वारा भेजी गई ई-मेल में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी सर्विस के तहत हवाई उड़ान शुरू करने का मामला उठाया गया था। वर्ष 2022 में, प्रदेश सरकार ने तीन साल के लिए वीजीएफ के तहत एलाइंस एअर को 12 करोड़ का भुगतान किया था, जिसे अब कंपनी ने बढ़ाकर 19 करोड़ करने का आग्रह किया है। हवाई सेवा बंद होने की स्थिति में, एलाइंस एअर ने प्रदेश के हवाई अड्डों पर तैनात स्टाफ को मुंबई, रीवा और पिथौरागढ़ भेज दिया था।

मुख्यमंत्री सुक्खू केंद्र सरकार से उठा चुके हैं मामला

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराजे सिंधिया से बंद पड़ी हवाई सेवा बहाल करने का मामला उठाया है। इसके बाद, शिमला और धर्मशाला के लिए हवाई सेवा शुरू करने के संबंध में मुख्य सचिव संजय गुप्ता द्वारा पत्राचार किया गया है। प्रधान सचिव देवेश कुमार भी लगातार दिल्ली में अधिकारियों से संवाद कर रहे हैं।

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