शिमला: जाठिया देवी सैटेलाइट टाउनशिप के विरोध में 12 गांवों ने पारित किया प्रस्ताव, ...हमें उजाड़ बाहरी को बसाने का क्या औचित्य?
शिमला के जाठिया देवी में प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप के खिलाफ 12 गांवों के ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। बाग पंचायत ...और पढ़ें

जाठियादेवी सैटेलाइट टाउनशिप के विरोध में एकत्र 12 गांवों के लोग।
HighLights
जाठिया देवी सैटेलाइट टाउनशिप का ग्रामीणों द्वारा विरोध।
बाग पंचायत में 12 गांवों ने प्रस्ताव पारित किया।
ग्रामीणों ने आजीविका और पुश्तैनी जमीन बचाने की ठानी।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में शिमला के साथ लगते जाठिया देवी में सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन नहीं देने पर ग्रामीण अड़ गए हैं। शनिवार को बाग पंचायत में इसी विषय पर एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस ग्राम सभा में 12 गांव के लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि वह सैटेलाइट टाऊनशिप के लिए अपने गांव को नहीं उजड़ने देंगे।
किसी भी सूरत में ग्रामीण अपनी भूमि का अधिग्रहण नहीं होने देंगे। इस दौरान संघर्ष समिति के प्रधान देशराज और बागी पंचायत के प्रधान के अलावा करीब 241 लोग मौके पर मौजूद रहे।
जिला प्रशासन के पास भी दर्ज करवाई है आपत्ति
बता दें कि इससे पहले ग्रामीण जिला प्रशासन के समक्ष भी जमीन देने को लेकर आपत्तियां दर्ज करवा चुके हैं। लोगों का कहना है कि जमीन और मकानों का अगर अधिग्रहण होता है तो लोगों की आजीविका, घर-परिवार और भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
बिना उचित समाधान के अधिग्रहण स्वीकार्य नहीं
ग्रामीणों के अनुसार भूमि उनके जीवन का मुख्य आधार है और बिना सहमति अथवा उचित समाधान के अधिग्रहण स्वीकार्य नहीं होगा। इससे पहले पिछले वर्ष के आखिर में एसडीएम शिमला ग्रामीण ने भी यहां का दौरा किया था। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। ग्रामीणों ने सोशल इंपेक्ट सर्वे टीम गो बैक के नारे भी लगाए थे।
खेती ही आजीविका, पूरे गांव क्यों लेना चाहते हैं
स्थानीय निवासी देशराज का कहना है कि हम बड़े किसान नहीं हैं, लेकिन खेती ही हमारी आजीविका है। हिमुडा ने पहले बंजर पहाड़ियां ली थीं, लेकिन इस बार वे पूरे गांव क्यों लेना चाहते हैं, यह हमारी समझ से परे है।
पुश्तैनी जमीन व कुलदेवता के मंदिर छोड़ना आसान नहीं
वहीं, क्यारगी के पुजारी और किसान बाल किशन का कहना है कि यह केवल जमीन का नहीं, बल्कि इतिहास और भावनाओं का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि पुश्तैनी जमीन और अपने कुल देवताओं के मंदिरों को छोड़ना आसान नहीं है। बाहरी लोगों को बसाने के लिए पीढ़ियों से रह रहे लोगों को उजाड़ने का क्या औचित्य है।
प्रशासन के अगले कदम का इंतजार
संघर्ष समिति के प्रधान एवं स्थानीय निवासी देशराज ने बताया कि पंचायत के लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव फिलहाल पास कर दिया है। अब प्रशासन की ओर से अगले कदम का इंतजार है। उसके बाद ही अगली रणनीति तय होगी, लेकिन यह साफ है कि ग्रामीण अपनी जमीनों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जांएगे और गांव को उजड़ने नहीं देंगे।
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