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हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 14754 पद रिक्त, 3 साल में कितने टीचर रखे? विधानसभा में सामने आया आंकड़ा

By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
Published: Wed, 18 Nov 2026 05:49 PM (IST)

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 82,564 स्वीकृत पदों में से 14,754 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। सरकार ने 2023 से अब तक 5,725 शिक्षकों की नियुक्ति की है।

हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के 14754 पद रिक्त हैं। प्रतीकात्मक फोटो

हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के 14754 पद रिक्त हैं। प्रतीकात्मक फोटो

HighLights

  1. हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 14,754 शिक्षकों के पद रिक्त।

  2. सरकार ने 2023 से 5,725 शिक्षकों की नियुक्ति की।

  3. कम छात्र संख्या वाले स्कूल बड़ी चुनौती बने हुए हैं।

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 82564 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 14,754 पद रिक्त हैं। सरकार रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भर रही है। विधायक डा. हंसराज के प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी गई। सरकार के अनुसार, प्रदेश में छात्र-अध्यापक अनुपात (पीटीआर) देश में सर्वश्रेष्ठ है। 

कितने छात्रों पर एक शिक्षक

प्राथमिक स्तर पर 12 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक, माध्यमिक स्तर पर 11 विद्यार्थियों पर एक और उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 10 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक उपलब्ध है। 

असल समस्या कम छात्र संख्या वाले स्कूल

सरकार ने कहा कि शिक्षकों की कमी से बड़ी चुनौती कम विद्यार्थियों वाले स्कूलों की संख्या है। इससे उपलब्ध मानव संसाधनों का प्रभावी उपयोग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना कठिन हो रहा है। इसके समाधान के लिए शिक्षण संस्थानों के युक्तीकरण और संसाधनों के उचित उपयोग पर जोर दिया जा रहा है।

चंबा में 1620 पद रिक्त

विधायक सुधीर शर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया गया कि चंबा जिले के सरकारी विद्यालयों में 7,828 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 1620 खाली हैं। इनमें से 5519 पद पूल में रखे गए हैं।

5725 शिक्षकों की नियुक्ति

सरकार ने बताया कि वर्ष 2023 से 31 अक्टूबर 2026 तक विभिन्न भर्ती माध्यमों से 5,725 शिक्षकों की नियुक्ति हुई, जिनमें 2,375 बैचवाइज आधार पर की गईं। फिलहाल भर्ती का कोई निश्चित कैलेंडर प्रस्तावित नहीं है। पीईटी के 93 बैकलाग पदों की भर्ती हाईकोर्ट में मामला लंबित होने के कारण रुकी है।

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