पंचायतों में अब मनरेगा में नहीं होंगे नए कार्य, केंद्र ने नई कार्ययोजना को लेकर खाता किया फ्रीज, अब कैसे होंगे काम?

नई कार्ययोजना की मंजूरी न मिलने से रोजगार होगा प्रभावित

प्रदेश में मनरेगा के तहत कुल 9.26 लाख जाबकार्ड धारक परिवार हैं, जिनमें से 13.55 लाख लोग मनरेगा के तहत मजदूरी कर रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष के दौरान 2.64 लाख कार्य योजनाएं स्वीकृत की गई थीं, जिनमें से 1.55 लाख पर कार्य चल रहा है। इनमें से 70 प्रतिशत से अधिक कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति में हैं। नई कार्ययोजना की स्वीकृति न मिलने से मनरेगा मजदूरों के कार्य प्रभावित होंगे और उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है। वर्तमान में, केवल 20341 मजदूरों को ही 100 दिन का रोजगार मिल सका है, जबकि प्रति परिवार औसत 38 दिनों का रोजगार प्राप्त हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले पांच महीनों से अधिक समय तक बारिश के कारण आपदा का प्रभाव रहा है, जिसके बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही थी। 

प्रदेश में मनरेगा की बीते तीन वर्षों की स्थिति लाखों में 

• कार्य व राशि आ    2025-26    2024-25    2023-24    
• कार्य (लाखों में)    2.64    3.71    2.98 
• पूर्ण हुए कार्य(लाखों में)    1.09    1.61    80,735
• केंद्र द्वारा जारी राशि (करोड़ में)    787.82    1212.45    1003.12
• कुल खर्च (करोडों में)    970.93    1531.35    128,3.78
• मज़दूरी (करोंडों में)    604.37    1005.75    769.13
• सामग्री व स्किल्ड मज़दूरी (करोंडों में)    315.83    457.56    450.55

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