हिमाचल सरकार के सभी कर्मचारियों को हिम एक्सेस पोर्टल पर करना होगा पंजीकरण, CM सुक्खू ने तय कर दी डेडलाइन
हिमाचल सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए हिम एक्सेस पोर्टल पर एक माह के भीतर पंजीकरण अनिवार्य किया है। मुख्यमंत्री ...और पढ़ें
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू बैठक के दौरान। सौ. डीपीआर
HighLights
सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए हिम एक्सेस पोर्टल पंजीकरण अनिवार्य।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने एक माह की समय सीमा निर्धारित की।
ई-गवर्नेंस में एआई और ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग।
राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के दूरदराज एवं जनजातीय क्षेत्रों में अधिकांश सरकारी सेवाएं आनलाइन आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो सुशासन की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने एसेट मैपिंग एप्लीकेशन की शुरुआत करते हुए कहा कि इसके माध्यम से नागरिकों की संपत्ति से संबंधित संपूर्ण एवं नवीनतम विवरण आनलाइन उपलब्ध होगा।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सोसायटी फार प्रोमोशन आफ आइटी एंड ई-गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश की सामान्य सभा को संबोधित करते हुए कर्मचारियों को एक माह में इस पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि जनसेवाओं को सुलभ, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग हिमाचल प्रदेश को देश का नंबर वन राज्य बना रहा है। उन्होंने कहा कि एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और ब्लाकचेन तकनीक को ई-गवर्नेंस में चरणबद्ध रूप से शामिल किया जा रहा है।
उन्होंने इन कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को और अधिक नागरिक-हितैषी, सुरक्षित एवं प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विकसित हिम उपस्थिति एप्लीकेशन की गहन समीक्षा की तथा इसे और अधिक दक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए।
कर्मचारियों के पंजीकरण का लाभ
हिम पोर्टल पर कर्मचारियों के पंजीकरण को अनिवार्य करने से विभिन्न तरह के सरकारी कार्यों के लिए अलग-अलग लाग इन और पासवर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कर्मचारी को एक विभाग से दूसरे में स्थानांतरित होता है तो वह उसी लाग इन और पासवर्ड से उपयोग कर सकेगा।
हिम परिवार पोर्टल में पंचायत स्तर तक मैपिंग हो
मुख्यमंत्री ने हिम परिवार पोर्टल में पंचायत स्तर तक संपूर्ण मैपिंग सुनिश्चित करने, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों के समावेश व इसे प्रदेश सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। इस पोर्टल में भूमि से संबंधित डाटा को भी सम्मिलित किया जाएगा, जिससे लक्षित लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जा सकेगा।
हिम सेवा पोर्टल में एआइ तकनीक होगी लाभदायक
हिम सेवा पोर्टल में राजस्व सेवाओं की बेहतर और त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एआइ आधारित दस्तावेज सत्यापन एवं प्रमाणीकरण प्रणाली को एकीकृत किया जा रहा है। यह प्रणाली राजस्व सेवाओं में प्रथम स्तर की जांच के रूप में कार्य करेगी, जिससे राजस्व अधिकारियों को सशक्त बनाया जा सकेगा। दस्तावेजों में मामूली त्रुटियां, जैसे धुंधली फोटो या गलत प्रारूप, आवेदन निरस्त होने का कारण बनती हैं। इससे अधिकारियों का समय नष्ट होता है और लोगों को भी बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। एआइ आधारित यह प्रणाली दस्तावेज अपलोड के समय ही उनका स्वतः स्कैन कर लेगी और तुरंत पहचान कर लेगी कि दस्तावेज स्पष्ट हैं या नहीं, सही है या नहीं। यदि कोई कमी पाई जाती है तो आवेदक को आवेदन जमा करने से पहले ही तत्काल सूचना मिल जाएगी, जिससे वह उसी समय त्रुटि को सुधार सकेगा।
