हिमाचल में भवन निर्माण के लिए पंचायत से ऑनलाइन मिलेगी एनओसी, मनमानी पर लगेगी रोक, 7 प्वाइंट में समझें पूरी प्रक्रिया

एनओसी अस्वीकृति का वैध आधार

• यदि प्रस्तावित निर्माण पंचायत या सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण करता हो।
• सड़क, रास्ता, पेयजल व सीवरेज पाइपलाइन, नाली, खेल मैदान या पंचायत द्वारा संधारित किसी ढांचे को नुकसान पहुंचाता हो, इन्हीं कारणों के अलावा किसी अन्य आधार पर एनओसी रोका नहीं जा सकेगा। 

ये रहेगी प्रक्रिया

1. पंचायत सचिव राजस्व रिकार्ड से पंचायत व सार्वजनिक संपत्ति की जांच करेगा।
2. आवश्यकता पड़ने पर मौके पर सत्यापना होगा।
3. पंचायत बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। 
4. प्रस्ताव के आधार पर एनओसी जारी किया जाएगा।
5. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल अनिवार्य।
6. सेवा सक्रिय होने के बाद मैनुअल एनओसी जारी नहीं की जाएगी।
7. सभी आवेदन और प्रमाणपत्र आनलाइन होंगे।

क्यों है यह फैसला अहम

• लोगों को पंचायत स्तर पर अनावश्यक परेशानियों से राहत।
• भवन निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता।
• पंचायतों की जवाबदेही तय व अतिक्रमण रोकने में मदद।

यह भी पढ़ें: दवा उत्पादन का हब हिमाचल अब हथियार बनाएगा, 8 सेक्टर में 10 हजार करोड़ के निवेश का प्रस्ताव; हजारों को मिलेगा रोजगार 

यह भी पढ़ें: Jairam Thakur: हिमाचल भाजपा में गुटबाजी पर खुलकर बोले पूर्व CM, सुक्खू सरकार पर निशाना; टैक्स बढ़ाने से विकास नहीं होगा